उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रदेशहरूका आन्तरिक मामिला तथा कानुन एवम् गृहमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
प्रदेशका अन्तरिम मामिला मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने माग गर्दै पत्र बुझाएका हुन् । प्रदेश सरकारहरू बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू सङ्घीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय पुगेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताउनुयभो ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो महिनाभित्रमा प्रहरी समायोजनको काम हुने आश्वासन दिनुभएको छलफलमा सहभागी हुनुभएका लुम्विनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय बताउनुहुन्छ । उहाँले यो महिनाभित्रमा प्रहरी समायोजनको काम अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
प्रदेशको एकल सूचीका अधिकार हस्तान्तरण गर्न मधेश प्रदेशले गएको कार्तिक २२ गते संघीय सरकारलाई एक महिनाको अल्टिमेटम नै दिएको थियो । त्यो अल्टिमेटम सकिन अव १० दिन बाँकी छ । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री यस विषयमा गम्भिर रहेको मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री मोहम्मद समिमको बुझाई छ ।
यसअघि गएको भदौ मसान्तभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सक्ने सरकारले जनाएको थियो । तर, सरकारले प्रहरी समायोजन लगाएतका प्रदेश सरकारका अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारहरु संघिय सरकारसँग असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् ।
