दाङ । लुम्बिनी प्रेदश योजना आयोगले बनाउँदै गरेको लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाबारे प्रदेशसभा सदस्यहरु अनविज्ञ देखिएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने गरी आवधिक योजना सोच, लक्ष्य, प्रक्षेपणसहितका विषयमा केन्द्रित भई आवधिक योजना अन्तिम चरणमा रहेपनि प्रदेश सभाका सदस्यहरुले जानकारी नभएको बताएका छन् ।
रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदसँग राप्ती उपत्यकामा खुला छलफल गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले दोस्रो आवधिक योजनाका विषयमा अब खोजी गर्ने बताउका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका सञ्चाररिका समुहको संयोजनमा भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले एक पटक पनि आफुहरुसँग आवधिक योजना बारे छलफल नभएको दावी गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण कुश्मा थारुले लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि दोस्रो आवधिक योजना बनाउन लागेको सुनेको तर छलफलमा सहभागि हुन नपाएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य जानकी न्यौपानेले पहिलो आवधिक योजनाका कमजोरी र बन्दै गरृको आवधिक योजनाबारे छलफल हुनेपर्नेमा आफुहरुलाई वेवास्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अब प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफै खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारी, माया पुन, मीना कुमारी श्रेष्ठ, सुशीला वादी लगायतले अब दलित महिला, सीमान्तकृत समुदायका सवालमा आवधिक योजनामा के छ भनेर खोजी गर्ने बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा समाजिक विकास समितिका सभापति यम बहादुर नेपाली सार्कीले सरकार, योजना आयोगलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दीलकुमारी बुढाले पनि महिला सांसदहरुलाई एक ठाउमा राखेर आफुले आवधिक योजनाका विषयमा छलफल गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका सचेतक नीमा गिरीले भने सचेतकका हिसवले एकपटक छलफलमा सहभागि भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै महिला सांसदहरुसँग महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायका सवालमा छलफलको वाताबरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेशले कार्यसम्पादनबाट नै आफ्नो औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने, संविधानको मर्मअनुरूप प्रदेशको राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्त गरी प्रयोगमा ल्याउनु, प्रदेशमा राजनीतिक एवं नीतिगत स्थिरता प्राप्त गर्नु, सन्तुलित विकास र विकासका प्रतिफलको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्नु र जनसंख्याको असमान वितरण र अनियन्त्रित बसाइँसराइ व्यवस्थित गर्नु र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुलाई चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, सुशासन, समता र समुन्नति नारासहितको सोचमा राज्य संयन्त्र, स्रोत तथा अवसरमा सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग एवं क्षेत्रको समतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै उच्च, तीव्र तथा दिगो आर्थिक वृद्धि र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज बनाउने लक्ष्य रहेको प्रदेश योजना आयोगले दाबी गरेको छ ।
