काठमाडौं ।
जनप्रतिनीधिमुलक सस्थाको शून्यता लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि अकल्पिनीय मानिन्छ । प्रतिनीधिसभा नभएको बेला पनि संसदले काम गरिरहोस् भनेर राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिरहेको हो । मुलत : जनताको स्थायी प्रतिनीधि, समावेसीमुलक प्रतिनिधित्वको चिरित्र, विज्ञताको उपयोग, संघीयतामा समुन्वय भूमिका, अविभावकीय सस्थाको मान्यता, प्रतिनीधिसभाले गरेका काम पनि सुधार गर्ने मान्यतामा राष्ट्रियसभाले काम गर्नुपर्छ ।
६ बर्षको कार्यकाल मुल्याङ्कन गर्दा काममा थोरै प्रश्न उठेपनि प्रतिनिधित्वमा धेरै प्रश्न उठेको छ । संघीय प्रणालीपछिको ६ वर्ष पूरै राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्नु भएका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेका पात्रहरूसँग सन्तुष्ट भएको देखिनु भएन ।
‘राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रतिनिधित्वका विषयमा दलहरुले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ’ कार्यक्रम संसद र सांसदसँग कुराकानी गर्दै पूर्व अध्यक्ष तिमिल्सेनााले भन्नुभयो, ‘एउटा दलले विज्ञतालाई आधार बनाएर सबैभन्दा उत्कृष्ट सदस्य पठायो भने अर्को दलले पनि सिको गर्छ । त्यसकारण हाम्रा भन्दा राम्रा मान्छे पठाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभामा सुरुवातमा तुलनात्मक रूपमा परिपक्व सांसद निर्वाचित र मनोनीत भएका थिए । तर, दुईवर्षे कार्यकाल सकिएकाहरू गएर नयाँ सांसदहरू आउने प्रक्रियामा राष्ट्रि सभा विस्तारै कमजोर बन्दै गएको त्यसका सदस्यहरुले नै महसुस गरेका छन् ।
प्रतिनिधित्वमा प्रश्न उठेपनि काममा भने प्रभावकारी बनाउन अधिकतम भूमिका खेलेको राष्ट्रिय सभाका पुर्व सदस्य प्रकाश पन्थको दावी छ । प्रभावकारीताका केही उदाहरण पेश गर्दै उहाँले अनुगमन निगरानीको पाटोमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो । सातै प्रदेशमा अनुगमन गरेर सरकारलाई विशेष प्रतिवेदन दिएका कारण सरकारले गम्भिर भएर सोचेको पन्थले दावी गर्नुभयो ।
२०८० साल असार २० गते राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदा सांसदहरुले विजुली ब्यापरमा छलफल गर्दा विज्ञतामा धेरै प्रश्न उठेको थियो । राष्ट्रियसभाका पुर्व सदस्य इन्दु कडरियालाई कानुन निर्माण र भूमिकाका हिसावले राष्ट्रियसभा सफल नभएको महसुस भएको छ । उहाँले धेरै सदस्यहरु असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी भएन भन्ने अर्को कारण यो प्रतिनिधि सभाको छायाँ बन्ने । प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध हुँदा पनि चलिरहनु पर्ने राष्ट्रिय सभाका बैठक चलेनन् । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलले जे माग र मुद्दा राखे ती स्वतः राष्ट्रिय सभामा पुगे । प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षले जुन भाषा बोल्छन् राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका सांसद त्यही बोलीमा लोली मिलाउँदा छन् । त्यसकारण राष्ट्रियसभाको गरिमा र उद्देश्य अनुसार प्रभावकारी नभएको संघीयताका जानकार रुद्र शर्माको तर्क छ ।
राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सदस्य रामनारायण विडारीले राष्ट्रिय सभा प्रतिनीधिसभाको छाया बन्न पुगेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको मुख्य जिम्मेवार दलहरु भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाले प्रभावकारी काम गरेन भन्ने बहस भइरहेका बेला गएको माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा १९ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् । त्यस मध्येका एक हुनुहुन्छ रेनु चन्द । उहाँले उठेको प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर अब नयाँ तरिकाले काम गर्ने प्रतिवद्धता सुनाउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक बाध्यता या अन्य कारणले त्रुटिपर्णू कानुन बने विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले त्यसलाई रोक्ने, सच्याउने राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्छ । तर, सहभागिता, विज्ञता, स्थायी सदको सुनिश्चता, संसदीय तुर्टी सच्याउने विषयमा सही र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको ६ बर्षे कार्यकालले दर्शाएको छ । अब नयाँ सदस्यले त्यसलाई अवसरकार रुपमा लिए काम गर्नपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
