काठमाडौं ।
सांसहरुले श्रमिक महिलाका सवालमा संसदीय समिति र संसदको मुख्य विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक महिलाको सवालमा नीतिगत रुपमा नै छलफल गर्ने संसदको महिला तथा सामाजिक समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यले प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
महिला तथा सामाजिक समितिका सदस्य तथा पूर्व महिला बालवालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले संसदमा श्रमिक महिलाका सवाललाई गम्भिर रुपमा नउठाएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अब संसद र समितिमा विशेष छलफल चलाउने् प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदको बहस कार्यक्रममा सांसद चौधरीले सबै महिला श्रमिकका सवालमा काम गर्ने सस्थाहरुसँग आफुले समितिमा सस्थागत छलफल गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो ।
‘सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, कामको सम्मान र हिंसा रहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार भएकाले संसदमा महिला श्रमिकको ज्याल, सम्मान र सुरक्षाका विषयमा छलफल चलाउन म पहल गर्नेछु’ उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ र श्रम ऐन २०७४ ले समान कामको समान ज्याला स्थापित गर्न केहि कानुनी व्याख्या एवं व्यवस्थासमेत गरेको छ । लैङ्गिकतामा आधारित श्रम विभाजनको परम्परालाई परिवर्तन गरी श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि (आर्थिक सशक्तिकरण) गर्ने रणनीति पनि लिएको छ ।
कार्यक्रममा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य रनेन्द्र बराईलीले आफुले पनि समितिका सभापतिसँग महिला श्रमिकको ज्यालमा तत्काल छलफल बोलाउन आग्रह गर्ने र सहजिकरण पनि गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा वागमती प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य ट्रेड युनियनकर्मी बेलिमाया घले, मजदुर क्षेत्रका कार्यरत विज्ञ ओम थपलियाले संसदको मुख्य चासोमा श्रमिक महिलाको सवाल नगरेको टिप्पणी गर्नु भएको थियो । कार्यक्रम विभिन्न श्रम क्षेत्रका २५ भन्दा बढी महिला पुरुषको सहभागिता रहेको थियो । ९ जनाले आफुना समस्याका विषयमा सांसदलाई प्रश्न गरेका थिए ।
श्रम क्षेत्रका महिलाहरु श्रममा ठगिदै आएका छन् । कार्यस्थल र श्रममलाई मर्यादित बनाउन सकिउको छैन । महिलाले गर्ने श्रमको मुल्याङ्कन नहुनु भनेको महिलाको कामलाई काम नै नमान्ने र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने सोच होइन र ? यौन श्रमिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक, अपाङ्गता, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरुको कामलाई कसरी हेरिएको छ ? महिलाको आफ्नो श्रम, शरिर र पहिचानमाथि आफ्नै अधिकार स्थापित कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा संसद र सांसद कार्यक्रमको बहसमा छलफल भएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ र श्रम ऐन २०७४ ले समान कामको समान ज्याला स्थापित गर्न केहि कानुनी व्याख्या एवं व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३४ अन्तर्गत श्रमको हकमा उल्लेख भएअनुसार “प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ उल्लेख छ । त्यो विषय संसद र सांसदले महिला श्रमिकको सवाललाई आफ्नो मुद्दा बनाउन सकेको छैन भने किन बनाउन सकेन ?महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं रोजाईको काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता कसले गर्ने ? भन्ने सवालहरु सहभागिले उठाएका थिए ।