धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनबारेको विशेष संवाद कार्यक्रम मंगलबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेशसभाको संसदीय महिला समन्वय समितिको आयोजनामा राधा पौडेल फाउन्डेसन र हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा संकल्प प्रस्तावक प्रस्तावक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले संघीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अब प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “संघले संकेत गरिसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा यसलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले महिनावारीका सन्दर्भमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छाउपडी शब्दको भाश्य परिवर्तन गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सभाले विशेष प्रस्तावमार्फत अगुवाई गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभामा छलफल आवश्यक
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका उपसभामुख कोइली देवी चौधरी ले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई संसदभित्र विशेष छलफलको एजेन्डा बनाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो। “महिनावारी विभेदका सबै पक्षबारे गम्भीर छलफल गरी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रदेशसभाबाट स्पष्ट रूपमा उठाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि व्यापक अध्ययन, सचेतना, र कानुनी संरचनाको विकासमा प्रदेशसभाको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो। “अब नीतिगत गहिराइका साथ महिनावारीका सवाल उठ्नुपर्छ । सामाजिक व्यवहार र संस्थागत अभ्यासबीचको अन्तर हटाउन प्रदेशसभाले स्पष्ट र समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो ।
समन्वय समितिको सक्रियता र सशक्त प्रस्तावको तयारी
महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापा ले मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न प्रदेशसभाभित्र व्यापक छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। “राष्ट्रिय सभाबाट आएको मार्गदर्शनअनुसार अब हामी विशेष प्रस्तावमार्फत मर्यादित महिनावारीको नीति निर्माण र व्यवहार रूपान्तरणमा ध्यान दिनेछौं,” उहाँले बताउनुभयो।
नीति र चेतनामा समवेशी हस्तक्षेपको माग
कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी अभियानकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता राधा पौडेल ले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू महिनावारी विभेद अन्त्यसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । “छाउपडीलाई व्यवहारिक रूपमा मात्र होइन, भाषिक रूपमा पनि अपमानको रुपमा चित्रण गरिन्छ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रकै गरिमा हानि गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान मात्र विभेद अन्त्यको समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै चेतनाको गोठ भत्काउने गरी नीति, शिक्षा र सञ्चारमा समानान्तर पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारलाई नीति र बजेटमा दबाब
कार्यक्रमका सहभागी १६ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभाका महिनावारी विभेदको अनत्य र मर्यादित महिनावारीलाई विशेष छलफलको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यसहित राजनीतिक दलका नेताहरू, पत्रकार, र सामाजिक अभियन्ताहरूले मर्यादित महिनावारीलाई संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयमा आफुहरु प्रष्ट भएको धारणा राखे ।
उनीहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिनावारीसँग सम्बन्धित सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारमार्फत संस्थागत गर्न दबाब दिने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सांसदहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका गरी २५ भन्दा बढी व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
