मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने भएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले एक स्वरमा विरोध गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिनु भयो ।
त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेसँगै विधेयक फिर्ता हुनेछ। प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि आज नै विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची राखिएको सभामुख मण्डलले बताउनु भयो । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले मन्त्रिपरिषदमा आउँदा विधेयकमा अंग्रेजी र हिन्दी भाषा नरहेको र पछि थपिएर आएको बताउनुभयो । मन्त्री लेखीले आफूले झण्डै ५ प्रतिशतले बोल्ने थारु भाषा छुटेको भन्दै त्यसलाई समेट्न भने पनि शिक्षा मन्त्रीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
विधेयक फिर्ता भइसकेपछि भाषा आयोगको सिफारिस, विज्ञहरुसँगको परामर्श र प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच गहन छलफल गरेर मात्रै विधेयक पुनः प्रदेशसभामा लगिने मन्त्री लेखीको भनाइ छ । चार प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने थारु र उर्दु भाषालाई छाडेर शून्य दशमलब २३ प्रतिशतले बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध गरेका हुन् ।
