काठमाडौं : संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ ।
कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर गत असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
अघिल्लो गठबन्धन तोड्नका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधनदेखि सुशासनसम्मका ७ बुँदामा सहमति भएको थियो । जुन विषय प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर जानकारी दिएका थिए । तर त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
राजनीतिक स्थिरताका सहमतिको सरकार गठन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यसबारे औपचारिक छलफलसम्म भएको छैन । अझ पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पूरै पछि हटेको जस्तो देखिँदै छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन । ६ महिनासम्म देशको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन। सरकार गठन हुने समयमा ५ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको महँगी बढेर अहिले ६ दशमवल ०५ प्रतिशत पुगेको छ ।
सेवा प्रवाह सुधार्न नसकेको सरकार राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दामा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। सरकारले सदन बोलाउन छाडेर अध्यादेश मार्फत् शासन गर्न खोजिरहेको छ ।
सरकार भने आमनागरिककै मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेकाले त्यसको परिणाम बिस्तारै देखिने भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। अहिले सरकारले काम गर्न कानुनलाई बाधक देखाउँदै आएको छ । अब अध्यादेशबाट भए पनि कानुन संशोधन गरिएकाले आगामी दिनमा फटाफट काम हुने दाबी मन्त्रीको दाबी छ ।
