काठमाडौं । महिला सांसदहरूले महिनावारी विभेदलाई लैङ्गिक हिंसा र मानव अधिकारको प्रमुख सवालका रूपमा संसदमा गहन छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले महिनावारीलाई ‘अशुद्ध’ ठहर गर्ने सामाजिक मान्यताविरुद्ध सशक्त कानुनी र सामाजिक अभियान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाका महिला सांसदहरूले दिएको छ । राजधानीमा आयोजित ‘मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रममा महिला सांसदहरूले महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेदलाई हिंसा र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको ठहर गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले महिनावारीका कारण महिलाहरूले भोग्नुपरेका सामाजिक, सांस्कृतिक, र कानुनी चुनौतीहरूमाथि गम्भीर छलफल गरे। महिनावारी भएका व्यक्तिलाई भान्सामा जान रोक लगाउनेजस्ता विभेदपूर्ण अभ्यासले सम्मान, स्वतन्त्रता, समानता, र खानाको अधिकार हनन भएको उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।
‘छाउपडी’ शब्दको पुनरावलोकन
सांसदहरूले ‘छाउपडी’ शब्दलाई विस्थापित गर्दै यसको स्थानमा ’महिनावारी विभेद’लाई स्थापित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । छलफल पछि सांसदहरुको निस्कर्ष थियो, “सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारीलाई छाउपडी भनिन्छ । यो सुदूरपश्चिम र कर्णालीका मात्रै बोलिन्छ । तर महिनावारी विभेदलाई ‘छाउपडी’ भनेर ब्याख्या गर्दा विभेद पश्चिम नेपालमा मात्रै छ भन्ने स्थापित गर्न खोजियो । त्यो गलत हो । यसको कारणले महिनावारी विभेदजस्तो गम्भीर लैङ्गिक हिंसा र मौलिक अधिकार हननको मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक प्राथमिकता दिन कठिनाई भएको छ।’’
कार्यक्रममा सहभागी महिला सांसदहरूले महिनावारीसम्बन्धी विभेदलाई सम्बोधन गर्न बनेका तथा बन्दै गरेका कानुनहरूको पुनरावलोकन (रिभ्यु) गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनीहरूका अनुसार, वर्तमान कानुन प्रभावकारी छैनन्, र त्यसलाई अझ बलियो र कार्यान्वयनमुखी बनाउनु जरुरी रहेको सांसदहरुको निस्कर्ष छ ।
संसदको भूमिकामा जोड
सांसदहरूले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि संसदको अग्रसरतामा स्पष्ट नीति निर्माण र यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले संसदलाई सामाजिक परिवर्तनको मञ्च बनाउँदै महिनावारीलाई मानव अधिकारको मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रतिबद्धता जना ।
महिला सांसदहरूले महिनावारी विभेदलाई हिंसा र असमानताको जडका रूपमा लिँदै यसविरुद्ध कानुनी, सामाजिक, र नीतिगत कदम उठाउन आह्वान गरेका छन् । यसले समाजलाई महिनावारीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रममा डा. अञ्जन शाक्य, विष्णु सापकोटा, दुर्गा कुमारी गुरुङ, गरिमा शाह, गंगा बेलवासे, जयन्ती राई, रेनु चन्द, र सुमित्रा बीसी सहभागी थिए । यो संवादले महिनावारीसम्बन्धी विभेदलाई मानव अधिकारको मुख्य सवालका रूपमा उजागर गर्दै आगामी दिनमा नीति निर्माणका लागि आधार तयार गरेको छ ।