शिवराम १२ वर्षका भए । उमेर अनुसार बिहान उठ्ने वित्तिकै उनी स्कुल जाने तयारीमा लाग्नुपर्ने हो । तर, उनको बिहान भारी बोकेर सुरु हुन्छ । भत्तपुरको चित्तपोलमा बस्ने शिवराम छिमेकी घरका साथीहरु स्कुलमा जाँदा, उनी पिठ्युमा इँटाको भारी हुन्छ । शिवरामजस्तै धेरै बालबालिका अहिले पनि आफ्नो सपना बिर्सेर श्रम गर्न बाध्य छन् । बिहानको उज्यालोमा, धेरै बच्चा विद्यालयको पोशाकमा हाँस्दै स्कुल जाँदैछन् तर, त्यही समयमा, अर्को बालक भारी बोकेर ईँटाभट्टातर्फ जाँदै गरेको दृश्य निकै पीडादायी छ ।
काठमाडौंको मध्यभागमा रहेको बाग बजारमा १४ बर्षका रामलाल सडकपेटीमा जुत्ता–चप्पल पालिस गर्दै घाम पानी झेलिरहेका भेटिन्छन् । हाँस्न खोजिरहेका रामलालको कहानी सुन्दा जोकोहीलाई झस्काउने गर्छ । काठमाडौंमा तीन बर्षदेखि टलक्क टल्किने जुत्तामा आफ्नो भविश्य खोजिरहेका छन् । रौतहटको गरुडा घर बताउने रामलालले जुत्ता पोलिस गरेर कमाएको पैसा घर पठाएर उनको पाँच जनाको परिवारको खर्च टरिरहेको छ ।
नेपालमा करिब १६ लाख बालबालिका बाल श्रममा संलग्न छन् । यो तथ्यले हामीलाई हाम्रो समाजमा बालबालिकाका संरक्षण र बाल उन्मुलनको सवाल, अधिकार कति उपेक्षित छन् भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ नेपालमा ५ वर्षदेखि १४ वर्ष उमेरका झन्डै १० प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । यो आँकडाले हाम्रो समाजलाई झस्काइरहेको छ ।
नेपालमा बाल श्रम रोकथाम र बाल संरक्षणका सवालहरूले लामो समयदेखि गम्भीर बहसको रूप लिइरहेका छन् । विशेषगरी औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या उच्च रहेको तथ्याङ्कले यो समस्या झनै गहिरो देखाएको छ । यी बालबालिका विद्यालय जाने उमेरमा जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन् । यो समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले हालसालै बाल श्रम रोकथाम र संरक्षणका लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा अघि सारेको छ । यस ऐनले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै, उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐन र कार्यान्वयन
बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, सान्दर्भिक कानुन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराधसंहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन, २०६४ को व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि बालबालिका अनौपचारिक श्रम क्षेत्र (कृषि, घरेलु, साना होटेल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिटी खानीलगायत क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन् ।
नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ । संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय भनी संविधानको धारा ३९ मा पनि उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ। ती प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘१४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो’ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ मा कसैले पनि १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाएमा वा कसैले बालबालकलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा रु १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले संसोधन गर्न लागिएको एनेमा त्यसलाई बढाउनुपर्ने बहस भइरहेको छ । तर, ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कानुनविपरीत, जबर्जस्ती, इच्छाविपरीत कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारी वा काममा लगाउनु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनु बालश्रम भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यमा कसैले बालबालिकाको प्रयोग गर्न पाइदैन ।
नयाँ ऐनका विशेषताहरू
नेपालले बाल अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको देखिन्छ । पूरानो ऐनहरूले समस्या समाधानका प्रयास गरे तापनि ती ऐन र नीतिहरूमा कमजोरी रहेका कारण बाल श्रमको अन्त्य सम्भव भएन । त्यसैले संघीय सरकारले यसपटक ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्दै नयाँ ऐन प्रस्ताव गरेको हो । नयाँ ऐनले बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सुरक्षा, र बाल श्रम रोकथामका लागि ठोस योजना अघि सारेको छ। यसको कार्यान्वयनबाट समाजमा बालबालिकाका हक र अधिकारलाई अझै मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालको पूरानो ऐनमा बाल श्रमको परिभाषा स्पष्ट थिएन । कानुनी संरचनाको कमजोरीले गर्दा समस्या झनै जटिल बनेको थियो । पूरानो ऐनमा सजायको प्रावधान कमजोर थियो, जसले बाल श्रम रोक्नका लागि प्रभावकारी उपाय दिन सकेन । तर, नयाँ ऐनले यी सबै कमीहरूलाई सम्बोधन गर्दै बाल श्रमको परिभाषालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खतरनाक र शारीरिक–मानसिक रूपमा हानिकारक काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कानुनी सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय सरकारले अघि सारेको नयाँ ऐनले केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समेटेको छ । यसले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरी, बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा पठाउनुपर्ने र जोखिमपूर्ण श्रमबाट जोगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनले बाल संरक्षण केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यी केन्द्रहरूले दुव्र्यवहार र हिंसाबाट बच्न बालबालिकालाई आश्रय दिनेछन् । साथै, बालबालिकाको पुनःस्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनको सुनिश्चितताका लागि सामाजिक पुनःस्थापना कार्यक्रमहरूलाई जोड दिनेछ ।
बाल श्रम अन्त्यका उपाय
नयाँ ऐनले बाल श्रम अन्त्यका लागि प्रभावकारी उपायहरू अघि सारेको छ । यसमा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई कडा बनाउने, र बाल श्रमविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । सरकारले गरिबी निवारणलाई बाल श्रम अन्त्यसँग जोडेर हेरेको छ । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यसैले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै गरिबी कम गर्ने योजनालाई नयाँ ऐनले प्राथमिकता दिएको छ ।
बाल अधिकारका सन्दर्भमा नयाँ ऐनले सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दावी गरिएपनि कयौ प्रावधानमा प्रष्टता देखिदैन । यसले बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन र पढ्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न, बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको शोषण, हिंसा, र दुव्र्यवहारलाई दण्डनीय बनाइएका अरु कानुनसँग जोड्ने विषयमा थप प्रष्टता जरुरी छ ।
बाल श्रमिक र क्षेत्र
बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने सस्था सीवीस नेपालका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले समयमा खाना खान नपाउने, धेरै काम तलब कम, समयमा तलब नदिने, मालिकले रातिमा सवारीसाधनको व्यवस्था नगर्ने, ग्राहकबाट पैसा नपाउने, यौन शोषणको सिकार हुने, मादक पदार्थ सेवन गरेका ग्राहकले दुव्र्यवहार गर्नेलगायत समस्या सहनुपर्ने भोग्दै आएका छन् ।
इँटाभट्टा, उद्योग कलकारखाना, घरेलु कामदार, यातायातलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले मालिकले नराम्रा गालीगलौज गर्दा सहनुपर्ने, विद्यालय जानबाट वञ्चित, शरीरमा घाउ चोट लाग्ने, बिहानै उठ्नुपर्ने, आराम नपुग्ने, राति ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने, अत्यधिक धुवाँधुलोमा काम गर्नुपर्ने, गह्रँुगो सामग्री उचाल्ने÷बोक्न पर्नेलगायत समस्या भोग्दै आएका छन् । देशको भविष्य बालबालिकामा निर्भर छ । तसर्थ, बालबालिकाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई अवसर दिने जिम्मेवारी राज्यको हो ।
