धनगढी ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९, फुलबारीभित्र पर्ने गाउँहरु अहिले प्राकृति सुन्दरताले भरिपूर्ण छन् । यहाँको दृश्यले जो कोहीलाई लोभ्याउँछ । खेतबारीमा गहुँले हरियाली ओढेको छ, तोरी फुलेर पहेँलिएको छ । गाउँको छेउमै नदी सुसाइरहेको छ । बाहिरी आँखाले देखिने सौन्दर्यभित्र प्राकृति विपद्सँग निरन्तर जुध्नु परेको संघर्षको पीडादायी कथा छ ।
“हरेक वर्ष हामी डुबानमा बग्छौं । डुबेको बेला मछौं की बाच्छौ टुंगो हुन्न । सुरक्षित ठाउँमा ओत लाग्ने हाम्रो सपना अझै अधुरो छ,”सुनिता चौधरीका यी शब्दले गाउँको वास्तविकता बोल्छ । बर्खायाम सुरु हुने बित्तिकै यो गाउँ त्रासको छायाँमा डुब्छ । मोहना नदीमा तटबन्धको अभावले वर्षेनी गाउँको बस्ती डुबानमा पर्छ । खेतमा हरियाली देखिने यो गाउँका बासिन्दा, वास्तवमा, ज्यानमारा विपद्को सामना गर्न बाध्य छन् । सुनिताले गाउँको सुरक्षित भविष्यको लागि सार्वजनिक भवन निर्माणको माग गरिन् । “डुबानका बेला हाम्रो परिवारलाई ओत लाग्ने ठाउँ पाउनै गाह्रो हुन्छ,” उनले भावुक हुँदै भनिन्।
बिहीबार आयोजित ‘जनतासँग संसद’ सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सुनिता र गाउँलेहरूले आफ्नो पीडा खुलेर राखे । नर्वेजियन दुतावास, सयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा गाउँमै पुगेको संघ र प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई फुलबारीका बासिन्दाले जलवायुजन्य विपद्ले दिएको आपतका दर्जनौ प्रश्न सुनाए । सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालको संयोजनमा भएको कार्यक्रमले जलवायुजन्य विपद्को चपेटामा रहेका नागरिकहरूको गुनासो उजागर गर्दै उनीहरूको मागमा ध्यानाकर्षण गरायो ।
सुरत चौधरीले सिँचाइ समस्याबारे प्रश्न उठाए । “सरकारी सहयोगमा बनेको बोरिङ किन सञ्चालनमा आउँदैन ? घण्टाको तीनदेखि चार सय रुपैयाँ तिरेर किसानहरु सिंचाई गर्न बाध्य छन् । के यो सम्भव भइरहेको होला ?” उनले प्रश्न गरे । सरकारी बेवास्ताले फुलबारीभित्र पर्ने दक्षिण ललितपुर, चाँद को पार गाउँको कृषि मात्रै होइन, गाउँलेको भरोसा पनि गुम्दै गएको छ ।
सन्तोषी चौधरीले मोहनना नदीले बर्सेनि बगाउँदै लगेको जमिनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । गहँभरी आँसु पार्दै उनले भनिन्, “जमिन नरहे हामी कहाँ जाने ? के खाने ? सुरक्षित ठाउँ देखाइदिनुहोस् ।” यी शब्दहरूले सुनुवाईमा सहभागी सबैलाई भावुक बनायो ।
‘माटोमा बाँचेका सपना : नदीको चपेटामा भविष्य’
“जमिनजति नदीले खाइसक्यो, अब त माटो जोगाउने चिन्ता भयो । माटो नै नरहे, हामी कहाँ रहँला?” गाउँलेहरूको यो पीडा उनीहरूको जीवनको तितो यथार्थ हो । मोहना नदीले बर्सेनि खेतबारी र बस्ती बगाउँछ । गाउँलेहरूको साझा चिन्ता एकै वाक्यमा केन्द्रित छ– ‘माटो रहे पो अरु सम्भव छ, तर माटो नै सकिए के गर्ने ?’
डुबानले गर्दा खेत र बस्तीको सीमा वर्षेनि घट्दै छ । खेतमा उब्जनी हुने अन्न मात्र नभएर भविष्यकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उभिएको छ । माटोको उपजाऊ शक्ति मात्र होइन, माटोमा जोडिएको गाउँलेहरूको पहिचान पनि नदीले बगाउँदै लगेको छ । “हामीले खेतबारी र घर मात्र गुमाइरहेका छैनौं, हाम्रो आधारभूत अस्तित्व नै संकटमा छ,” सार्वजनिक सम्वाद कार्यक्रममा स्थानीय लक्षण चौधरीले आफ्नो भावना व्यक्त गरे । “माटो जोगाउन सके मात्र बाँच्न सक्छौं । माटो नै नरहे, हाम्रो पुस्ताले कसरी बाँच्ने?” सन्तोषी चौधरीको यो प्रश्नले सबैलाई सोचमग्न बनायो ।
सांसदहरुको प्रतिवद्धता
स्थानीयको गुनासो सुनेपछि सांसदहरूले गाउँलेहरूको समस्या सुनेर माटो जोगाउने योजनामा जोड दिने वाचा गरे । तटबन्ध निर्माण र डुबान रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा सबैको सहमति थियो ।
संघीय सांसद रुपा सिंह चौधरीले समस्यालाई संघीय संसदमा प्रमुख एजेन्डा बनाउने प्रतिवद्धता जनाइन् । “सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै डुबान समस्याको स्थायी समाधान खोज्नेछु,” उनले भनिन् ।
प्रदेश सांसद बिक्रमसिंह धामीले सरकारी बोरिर्ङ एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने वाचा गरे । साथै, तटबन्ध निर्माणका लागि समन्वयात्मक प्रयासमा जोड दिने बताए । “अब ढिलाइ सह्य हुँदैन,” उनले दृढताका साथ भने ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरू बिक्रमसिंह धामी, सन्तोष कुमारी शर्मा थापा, तुलसी देवकोटा, र शिवसिंह ओलीले पनि प्रदेश सभामा छलफल गरी समस्या समाधानका लागि साझा पहल गर्ने वाचा गरे ।
तर, प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृति समितिले अहिलेसम्म ३८ वटा बैठक गरेपनि २५ किलोमिटर परको फुलबारी बस्तिीको विपद्का विषयमा एक पटक पनि छलफल गरेको छैन ।
वार्ड न १९ का अध्यक्ष बाँधुराम चौधरीले मोहना नदीले १ हजारभन्दा बढी विघा जमिन कटान गरिसकेको र ५०० भन्दी बढी घरहरु विस्थापनको संकटमा रहेको भन्दै सांसदहरुको ध्यानआकर्षण गराए ।
प्रत्यक्ष जनसंवादले लोकतन्त्र र जवाफदेहिता प्रवर्द्धनमा सहयोग
नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख क्रिष्टिन हेग स्टोरहोल्टसहितका, युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योेको योकोसुका, युएनडिपी नेपालका पोर्टफोलियो म्यानेजर कल्पना सरकार, तथा संसद सहयोग परियोजनाका राष्ट्रिय व्यवस्थापक दिलादत्त पन्त लगायत नर्वेजियन राजदूतावास र युएनडिपीका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
प्रत्यक्ष जनसंवादले संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता–जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउने सहभागीहरूको धारणा थियो ।
जलवायुजन्य जोखिमको केन्द्रमा फुलबारी
सुदूरपश्चिम प्रदेश जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । कैलाली जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये धनगढी, जानकी, गोदावरी र गौरीगंगा पालिका जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ त झन् बाढी, डुबान, आगलागी, महामारी, भूकम्प, र शीतलहर जस्ता समस्याको चपेटामा छ । गएको असोज ११ र १२ गते आएको बर्षापछिको डुवानले मात्रै ६५० घरमा पूर्णरुपमा डुवानमा परेका थिए । फुलबारीको २७ सय परिवार हरेक बर्ष डुवानको जोखिममा छ ।
डुबानले गर्दा खानेपानी, सरसफाइ, र बासस्थानमा असर गर्छ । बाढीपछिको समयमा संक्रमणजन्य रोगको समस्या तीव्र रूपमा बढ्छ । “डुबानपछि हैजा, झाडापखाला, र छालाजन्य रोगहरू गाउँमा फैलिन्छन्,” स्थानीय बासिन्दा सुनिता चौधरीले बताइन् । बाढीले खानेपानीका स्रोतलाई पनि ठूलो क्षति पु¥याउँछ। गाउँका अधिकांश इनार र पानीका मुहानहरू डुबानले पुरिन्छन् । “पिउने पानी लिन टाढा–टाढासम्म जानुपर्छ,” स्थानीय सन्तोषी चौधरीले गुनासो गरिन् । प्रदूषित पानीका कारण बाढीपछिको समय झन् जटिल बन्छ ।
जलवायुजन्य विपद्ले धनगढीको यो बस्ती मात्र होइन, आसपासका क्षेत्रलाई पनि असर पारेको छ । बाढीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै लगेको छ, जसले खेतीपाती र जीविकामा गहिरो असर पु¥याएको छ।
Photo By : UNDP
