प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाग्मती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
गएको पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौ उपत्यकाको बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा थप ३० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हिजो विज्ञप्ति निकालेर फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाण्डौ उपत्यकाका सरकारी कार्यालय, पालिका तथा बैंक एवम् वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ ।
फैसला उपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म २० मिटर सीमा कायन गर्ने फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न भनिएको हो ।
