काठमाडौं ।
समाजसेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) नेपालले आफ्नो ३०औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनाइएको छ । कार्यक्रमले बालअधिकार प्रवर्द्धनमा सरकार, संसद, र सामाजिक संस्थाहरूबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने सन्देश दिएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, बालअधिकार, र समाजसेवाका विभिन्न आयाममा महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तित्व तथा संस्थाहरू सम्मानित गरिए।
शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धता
सिविस नेपालको ३०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सामाजिक क्षेत्र र सरकार हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, “बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य छ। दुवै पक्षले एकअर्काको भूमिका बुझेर काम गरेमात्र बालअधिकारको सुनिश्चितता र शिक्षाको पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउने सम्भावना रहन्छ।”
मन्त्री भट्टराईले देशभरका ९५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा रहे पनि बाँकी ५ प्रतिशतलाई समेट्न सरकारले कार्ययोजना तयार पारेको र विद्यालय छोड्ने दर घटाउन विशेष कदम चालेको बताइन्। “कक्षा ८ र ९ मा बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ,” उनले थपिन्।
उनले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने संविधानको व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिइन्। “अब राज्यले कुनै पनि बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने अधिकार राख्दैन,” उनले भनिन्, “शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, र यसमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ।”
मन्त्री भट्टराईले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुझाव र समर्थन जुटाउन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५” लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारबीच समन्वय गरिरहेको जानकारी गराइन्।
कार्यक्रममा उनले हिमाली क्षेत्रमा छात्रावास निर्माणको योजना, बजेटको प्रभावकारी वितरण, र शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि सरकारले अघि बढाएको रणनीतिबारे पनि प्रकाश पारिन्।
बालअधिकारको सुनिश्चिततामा साझा प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा विधायन समिति सभापति तुलसा दाहालले बालअधिकारको कार्यान्वयनमा सरकार, संसद, र नागरिक समाजको एकीकृत भूमिकाको खाँचो रहेको बताइन्।
विधायन समिति सभापति तुलसा दाहालले बालमैत्री नीति निर्माणमा संसदीय समितिले हस्तक्षेकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। सिविस नेपालको ३०औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै दाहालले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले समितिले बालमैत्री नीति निर्माणका लागि पहल गरिरहेको र सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएर ठोस कदम चाल्न दवाव दिने जानकारी दिइन्। “बालबालिकाको अधिकारका लागि नीति निर्माणमा संसदीय समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “नीतिहरू प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक छ।”
दाहालका अनुसार, बालअधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दै संसदीय समितिले हाल बालमैत्री कानुन र नीतिका विभिन्न पक्षमा छलफल अघि बढाइरहेको छ। यस पहलबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, र संरक्षणका क्षेत्रमा बालबालिकालाई थप सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले सिविस जस्ता संस्थाहरूले बालअधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै नीति निर्माण प्रक्रियामा यस्ता संस्थाहरूको सल्लाह र सहकार्यलाई समेट्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
स्थानीय सरकारका तर्फबाट मन्थली नगरपालिकाका मेयर लावा श्रेष्ठले बालश्रम अन्त्यका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारिएको जानकारी दिए।
बालअधिकार र सामाजिक न्यायमा सिविसको योगदान
सिविस नेपालका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले ३० वर्षको यात्रामा दुई हजारभन्दा बढी यौन दुर्व्यवहारका घटनाबाट बालबालिकाको उद्धार र ३०० भन्दा बढी मुद्दामा न्याय दिलाउन सिविस सफल भएको बताइन्। कार्यक्रममा दासताविरुद्ध निरन्तर लड्दै आएकी अभियन्ता उर्मिला चौधरीलाई सम्मान गरियो। १२ वर्षको उमेरमा कमलरी जीवन बिताएकी चौधरीले आफूलाई स्वतन्त्र बनाउँदै कमलरी प्रथा उन्मूलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकी छिन्।
बालअधिकार अभियन्ता गौरी प्रधानले बालश्रम र घरेलु श्रम अन्त्यका लागि सिविसले खेलेको भूमिका प्रशंसा गर्दै बालअधिकारको सुनिश्चिततामा सिविसको काम प्रभावकारी रहेको बताए।
बालबालिकाका लागि प्रेरणादायी सम्मान
कार्यक्रममा पूर्व कमलरी तथा सामाजिक अभियन्ता उर्मिला चौधरीलाई सम्मान प्रदान गरियो। उनले आफू १२ वर्ष कमलरीको रूपमा बिताएको संघर्ष र दासता उन्मूलन अभियानमा सक्रियताबारे अनुभव बाँड्दै बालअधिकार र सामाजिक न्यायको महत्व झल्काइन्।
सांस्कृतिक प्रस्तुतिले सजिएको कार्यक्रम
कार्यक्रमलाई बालबालिकाहरूले प्रस्तुत गरेका सांस्कृतिक नृत्य र गीतहरूले थप रोचक बनाए। थाली नृत्य र बालश्रमसम्बन्धी गीतहरूले कार्यक्रममा उपस्थितहरूलाई भावुक बनायो। बाल सल्लाहकार समितिका सदस्यहरूले आगामी दिनमा बालअधिकार प्रवर्द्धनमा थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता जनाए।
सिविस नेपालले तीन दशकको यात्रामा सामाजिक न्याय र बालअधिकारका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ। यस अवसरमा सिविसका महासचिव अनिता पाण्डेले कार्यक्रमले बालअधिकारप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्। अध्यक्ष बिमला ज्ञवालीले आगामी दिनमा सिविसलाई अझ सशक्त बनाउँदै सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा योगदान गर्न संस्थाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
सिविसको यस प्रेरणादायी यात्राले बालअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ।
