प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभाका महिला सांसदहरुले चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको घोषणा र कार्यमञ्चले पारित गरेको १२ वटा सवाललाई संसदले अझैपनि गहिरो रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानमा लेखिएको महिला अधिकार गाउँसम्म पुगेर लागु नभएको र त्यसलाई लागु गराउन संसदले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
लैङ्गीक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा सयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यक्रमा बिहीबार राधा पौडेल फाउण्डेसनले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सांसदहरुले बेइजिङ घोषणाका सवाल कार्यान्वन भए नभएकोबारे संसद र संसदीय समितिले हेर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञ र सहभागिले उठाएका सवालपछि सांसदहरुले बेइजिङ घोषणापत्रको करिब ३० वर्षको अवधिमा नेपालले लैंगिक समानता र विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेपनि महिला विविधतालाई उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको र संसद भूमिका खेल्न चुकेको स्वीकार गरे । उनीहरुले अब संसद र संसदीय समितिमा बेइजिङ कार्ययोजना र घोषणाका सवाललाई मुद्दा बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
बेइजिङ घोषणाले महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशक्त संघर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, शत्ति र निर्णयमा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण जस्ता सवाललाई समानता र विकासको दृष्टिकोणमा लागु गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले बेइजिङ घोषणाका आयामलाई लैङ्गीक हिंसाको अन्त्य र समानताको दृष्टिकोणबाट संसदले गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको कार्यान्वयनका लागि बन्न आबश्यक कानुनका विषयमा विधायन समितिले पहलकदमीले लिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले संसदको महिला तथा समाजिक मामिला समितिले छलफल गरेको र कार्यान्वयनको पाटोमा निगरानी गर्न चुकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने समानता ऐनका विषयमा छलफल चलाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले महिलाका सवालमा थुप्रै उपलब्धि हाँसिल भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा, भेदभाव र स्रोत साधनहरूको असमान पहूँच जस्ता चुनौतीलाई पार लगाउन संसदभित्र गम्भिर छलफल हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । बेइजिङ घोषणाका सवाललाई महिनावारी विभेदसँग जोडेर पनि संसदमा छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सांसद गोमा तिमिल्सेना र गंगा दाहाल बेल्वासेले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनीधिसभाका सांसदहरु एक ठाउँमा बसेर बेइजिङ घोषणा, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिवद्धता र बनेका कानुनको समिक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शान्ती श्रेष्ठ, विनीताकुमारी सिंह, रुकमणी कोइराला, सुमित्रा बि.सी., सम्झना थपलियाले नागरिक समाजका संघसस्थाले पनि लिखित रुपमा सवालहरु संसदको समितिमा पुर्याउन सुझाव दिनुभयो । अब सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशन र आ–आफ्ना समितिमा विषयलाई गम्भिरता पूर्व उठाउने तर्क गर्नुभयो ।
प्रभावकारी भूमिका खेल्न संसदलाई विज्ञहरुको सुझाव
बियोन्ड बेइजिङ समिति (बीबीसी) का पूर्व अध्यक्ष शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले हालसम्म सरकारले विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि बेइजिङ घोषणा–पत्र तथा कार्यमञ्चको लक्ष्य अनुरूप हरेक निकायमा काम हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै उमेरका महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता नभएकोमा संसदले विशेष रुपमा चासो राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राष्ट्रिय राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ आएपनि त्यस अनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सांसदले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको बृहत कानून बनाउनुपर्ने र बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि समानता कानुन बनाइदिन संसदलाई अनुरोध गर्नुभयो । जेष्ठ नागरिक महिलामाथिको हिंसालाई सरकार र संसद दुईटैले वेवास्था गरेकाले गम्भिर भएर सोच्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
मर्यादित महिनावारीका अभियानता डा. राधा पौडेलले महिला विकासको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि हिंसाको कारणका विषयमा खोतलेर छलफल अझै हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि १२ ओटा आयामलाई महिनावारी विभेदको मूल कारणसँग जोडेर समिक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
महिनावारी विभेदलाई हिंसासँग जोडेर छलफल नभएको टिप्पणी गर्दै पौडेलले महिनावारी विभेद यौनिक तथा लैंङ्गीक हिंसा भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका कम्तिमा १४ हकहरु उल्लंघन भइरहेको दावी गर्नुभयो । बेइजिङ घोषणाका १२ आयाम, लैंङ्गीक हिंसा, महिनावारी विभेद र संसदको भूमिका विषयमा उहाँले अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीसहित लैंङ्गीक सवालमा काम गर्ने विभिन्न संघसस्था, अधिकारकर्मी, पत्रकारसहित ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
