काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि ९ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।
आयोगले गत कात्तिक २६ को निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो। ती संस्थालाई सकभर सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा दुई जनाको दरले खटाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको थियो ।
उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक संघसंस्था र व्यक्तिहरुसँग आज अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो। अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले उपनिर्वाचनमा खटिइ जान लागेकापर्यवेक्षकलाई विगतका निर्वाचनमा अनुभव गरिएका विषयलाई सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्दै पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका सुझावलाई आयोगले सदैव गम्भीररूपमा लिइ कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनु भयो ।
आयोगका सचिव रविलाल पन्थले पर्यवेक्षकले निष्पक्षतापूर्वक तोकिएको मतदानस्थलमा गई आयोगले गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पर्यवेक्षकलाई आग्रह गर्नुभएको आयोगका प्रवक्ता नीता अर्याल पोखरेलले बताउनु भएको छ ।
