काठमाडौँ । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विरुद्ध दायर भएको रिट हालसम्म पाँच पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ सर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालत मुद्दा फाँटका अनुसार हालसम्म उक्त मुद्दा ६ पटक पेसी तोकिएकोमा एक पटक मात्र सुनुवाइ भएको छ । हालसम्म यो विवादमा १२ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । २०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो । अन्तरिम आदेश हुनुअघि एक पटक हेर्न नमिल्ने भएको थियो भने अन्तरिम आदेशपछि एक पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा पेसी परेपछि सरेको थियो । त्यस बाहेक चार पटक उक्त मुद्दा पेसीमा पर्ने तर हेर्न नभ्याउने हुँदै सर्दै आएको छ । २०८१ कात्तिक २६, मङ्सिर २, मङ्सिर ४ र मङ्सिर ७ गते सुनुवाइ हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेको हो ।
शुक्रवार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।
दरपिठ विरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा बिहीबार सुनुवाइका लागि एकल इजलासमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
