काठमाण्डौ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा अनुमति दिएपछि पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा त्यस भन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउनेछ । यसअघि, न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षण समेत गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण र धितोसमेत रोक्का हुन थालेको थियो ।
अदालतको आदेशका कारण सरकारको पनि आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
