काठमाडौं । भारतको प्रशारण लाइनबाटै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीपी) र विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)बीच ६ वर्षको अथक प्रयासपछि बिहीबार सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदारी जवाना हसनको उपस्थितिमा सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीपीका चेयरम्यान रिटेल करिम र एनभीभीएनकी सीईओ रेनु नर्याङले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।
६ वर्षको गृहकार्यपछि त्रिपक्षीय सम्झौता, निर्यातमा कोशेढुंगा सावित
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यस सम्झौताअनुरूप हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । हरेक वर्ष करिब १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ (९० लाख २० हजार अमेरिकी डलर)को विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भयो ।
यसअघि नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच गत साउन १३ गते नै सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर, बंगलादेशमा भएको राजनीतिक समस्याले गर्दा सम्झौता स्थगित भएको थियो ।
२५ साउन, २०७५ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका तत्कालीन विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।
भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिबीच भएको त्रिदेशीय सम्झौता नेपालको विद्युत् निर्यातका क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित भएको छ । अब उप्रान्त नेपालले सहज रूपमा बंगलादेश र भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने बताइएको छ । प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । बंगलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्ट पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर भारतको मुजफ्फरपुरमा राखिने भएको छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब ७ दशमलव ६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा ६ दशमलव ४० सेन्ट पाउनेछ । यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल र भारतबीच पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने सम्झौता भएको हो । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत् बहरामपुर (भारत–भेरमारा–बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्क बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत वर्षको २० मंसिरमा बंगलादेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच विद्युत्को दरमा गत फागुनको अन्तिममा सहमति भएको थियो । गत १३ साउनमा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भएको थियो ।
नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य तथा जनगणतान्त्रिक बंगलादेश सरकारको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हविबुर रहमानको सहअध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न छैठौं सचिवस्तरीय बैंठकको निर्णयबमोजिम बिहीबार सझौता भएको हो ।
सन् २०१८ देखि नेपाल र बंगलादेशले ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन समितिको ६ वटा सफल बैठक तथा त्यसपछिको निरन्तर प्रयासपछि सम्झौता भएको हो । बीपीडीबीले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । बीपीडीबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत् बिक्री सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
भारतसँग थप पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण निर्माण सम्झौता सम्पन्न
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता निर्माण कार्यका लागि सम्झौता भएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट र इन्डियन आयल कर्पोरेसनका डाइरेक्टर सेन्थल कुमारबीच भारत सरकारका पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्यास सचिव पंकज जैन तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अध्यक्ष भी सतिस कुमारको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो । पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता निर्माण कार्यका लागि बी टु बी फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनका पदाधिकारीको उपस्थितिमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाको चारआलीमा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुनेछ ।
यसैगरी, नेपालको अमलेखगन्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुनेछ ।
चितवनको लोथरमा ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल आयल निगमको लगानीमा निर्माण हुने पनि सम्झौता भएको छ । उल्लेखित परियोजनामा भारत सरकारको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहने बताइएको छ । rajdhanidaily.com
