काठमाडौं । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले नागरिकता, विवाह, सम्पत्तिलगायत क्षेत्रमा कानुनमै विभेद खेपिरहनुपरेको गुनासो गरेका छन् । आइतबार युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल एफएम नेटवर्क र मितिनी नेपालले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले संविधान र कानुनमै आफूहरूमाथि विभेद भएको र संविधान र कानुनले प्रबन्ध गरेका अधिकारसमेत आफूहरूले नपाएको गुनासो गरे ।
म आफूलाई ट्रान्सजेन्डर पुरुषको रूपमा चिनाउँछु, यसले भन्न खोजेको हो कि म एउटा यस्तो पुरुष हुँ जससँग गर्भाशय छ । म महिला अण्डाशय लिएर जन्मिएको हुँसाम्योग केसीले भन्नुभयो,, ‘मेरो लैंगिक पहिचानका कारण परिवारको सम्पत्तिमा हिस्सेदार बन्नबाट बन्चित गरियो ।’
कार्यक्रममा सहभागि सरीता रुचालले आमा बन्ने आफ्नो आकांक्षाबारे चर्चा गर्नुभयो, तर जन्म दर्ता, बच्चाका लागि नागरिकता, रोजगारका अवरोधहरू र समाजमा पहिचान संकट लगायत कानुनी चुनौतीहरूले उहाँलाई रोकिरहेको छ।
यस्तै, लक्ष्मी मल्ल, जसको जन्म पुरुषका रुपमा भएको थियो तर आफूलाई महिला ठान्नुहुन्छ ।
आफ्नो समुदायको कानुनी पहिचानको अभाव र समर्थनको कमीप्रति निराशा व्यक्त गर्नुभयो । आज उहाँ ६६ वर्षको हुनुभयो । उहाँसँग बलियो आर्थिक अवस्था छैन तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने आशा छ। तथापि, उनले कानुनी आधारको डर छ जसले उहाँलाई त्यही भत्ताका लागि अयोग्य प्रमाणित गर्छ ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफू उक्त समुदायको भएकै कारण घरपरिवार र समुदायबाट अपहेलित हुनुपरेको, संघर्षपूर्णरुपमा विवाह गर्ने अधिकार स्थापित भएपनि सन्तानको हकमा कानुनी समस्या रहेको, नागरिकता पाउन नसकेको, नागरिकता पाउनका लागि आफू नांगिएर लिंग पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने जस्ता विभेदकारी अवस्थाहरू रहेको गुनासो गरेका थिए ।
जवाफमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले नेपालको संविधान २०७२ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरे पनि यो समुदायका महिलाको सम्पत्तिमाथि हक नभएकाप्रति आफू चिन्तित रहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त समुदाय पछाडि पर्नुका साथै विभिन्न समस्या भोग्नु परेको विषयमा संसद् र आफू सम्बद्ध समितिमार्फत् पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो ।
सभापति सुवेदीले आफू यो समुदायप्रति गम्भीर तथा संवेदनशील रहेको भन्दै कानुन बनाउने ठाउँबाट आफूले विस्तृत रुपमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने बताउनुभयो । त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगका घटना सुन्दा आफूलाई हृदयविदारक लागेको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानका लागि समितिबाट सबै अध्ययन गरी आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
‘यो समुदायका व्यक्ति पनि प्राकृतिक रुपमा जन्मिनुका साथै सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने भएकाले समाजमा सम्मानपूर्वक र विभेदरहित तरिकाले बाँच्नका लागि राज्यले वातावरण मिलाउनैपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले संविधानमा भएका कमजोरीहरू औंनुभयो । श्रेष्ठले संविधानले (धारा ३०६) अल्पसंख्यकलाई परिभाषित गर्दा भनेका छन् कि अल्पसंख्यक भनेको जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहहरू उल्लेख गरेकाले नेतृत्वमा आउन समस्या रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले सो समुदायको अधिकारको सुधारका लागि सहयोगको प्रतिज्ञा गर्नुभयो । आफूहरु नेपालको नागरिक भए पनि अन्य नागरिक जस्तै समान हक नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूलाई आफूहरूको अधिकार स्थापित हुने गरी कानुन निर्माणको भूमिका खेलिदिन माग गरे ।
मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले घरदेखि समाज र राज्यबाट धेरै दुःख झेल्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाहरु पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कठिनाइ झेल्नुपरेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरू नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको यर्थाथता हाम्रा सामु छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले लिङ्गका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी हरेक व्यक्तिलाई घोषणापत्रमा उल्लिखित सबै अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
मानव अधिकार सबै मानवका लागि समान र विभेदरहित ढंगले उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हक अधिकार नेपालको संविधानमा नै सुरक्षित गर्ने प्रयास भएका छन् । साथै सर्वोच्च अदालतले पनि यस समुदायको अधिकारका सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू प्रगतिशील र सकारात्मक रहेका छन् । तर, कार्यान्वयन आउन सकेको छैन ।
