जनकपुर । जनकपुरको मुटुमा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जहाँ प्रदेशका सांसद, प्रदेशसभा, मन्त्रालय, महत्वपुर्ण कार्यालयहरु यहीँ छन् । प्रदेशको राजधानी रहेको स्थानमा कुनै कुराको अभाव छैन, कुनै समस्या छैन, यहाँँका मानिसहरुको दुःख छैन र सबै खुसी छन् भन्ने लाग्छ । तर, प्रदेशको राजधानी जनकपुरको मुख्यमन्त्री प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पछाडी रहेको मुसहर बस्तीका नागरिकका समस्याबाट सरकार बेखबर जस्तै छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपािलका वडा नम्बर ३ मा एउटा मुसहर बस्ती छ । यस वडाको कुल जनसंख्याको झण्डै ७० प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । यस क्षेत्रका नागरिकका समस्याका चाङ छन् । ति समस्या घर दैलोमै रहेको न त स्थानिय सरकारले सुन्छ, न त प्रदेश सरकारले नै । हिँडेरै जाने हो भने केहि मिनेटमै प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा पुग्न सकिन्छ । तर यहाँका दलित समुदायका मानिसहरु दुख पिडाले थिचिएर बस्न वाध्य छन्, कारण उनीहरुका समस्या स्थानिय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु ।
संसद सहयोग परियोजना युएनडिपीको सहयोगमा नेपाल एफएम नेटवर्कले मुसहर बस्तीमा पुगेर दलितका सवालमा संसदीय निगरानी विषयक कार्यक्रममा स्थानियले सांसदहरुसँग आफ्ना कुरा राखेका छन् । उनीहरुले आफुहरुको समस्यामा सरकार, संसदिय समिती गम्भिर नभएको बताए । स्थानियले सांसदहरु चुनाव जितेर गएपछि नागरिकका दुख पिडा बुझ्न नआएको गुनासो गरे ।
दलित समुदायका प्रश्न : सांसद बस्तिमा किन आउँदैनन् ?
रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसद तयार पार्न नेपाल एफएम् नेटवर्कले प्रदेशसभाका तीनजना सांसदहरु राम आषिस यादव, रुपा यादव र रत्नेश्वर गोइतलाई उनीहरुकै बस्तीमा लिएर गएपछि स्थानियले दर्जनौँ प्रश्न सोधेका थिए । नागरिकताको समस्या, बलात्कारको समस्या, अवसर र पहुँचमा अंकुश लगाउने समस्या देखि शिक्षा स्वास्थ्य सम्मका विषय थिए । संसद तथा संसदिय समितीहरुमा दलितका मुद्धा किन समेटिएनन् भनेर स्थानियले जवाफ मागे ।
कार्यक्रममा राम शरण दासले सरकारले दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत विभद भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा ९५ प्रतिशत दलितको त्यसअघि नै मृत्यु हुने भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत बन्चित हुनुपरेको सुनाउनुभयो ।
यस्तै सुनिता मेस्तरले दलित सशक्तिकरण ऐन बनेपनि मधेशका दलित समुदायका बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित रहको बताउनुभयो । दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ मा निःशुल्क शिक्षासहित दलित समुदायमा उच्च शिक्षा पढ्न चाहनेका लागि भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मुसरीटोलका बालवालिका विद्यालय जानबाट बन्चित छन् ।
दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि गत मंसिरमा प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको थियो । जसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले एसियाकै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा प्रचार गरेका थिए । हुन पनि ऐनमा दलित समुदायलाई रासनकार्ड दिने र त्यसका आधारमा अति आवश्यक खाद्यवस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि पिएचडीसम्म अध्ययन गर्न फिस, खाना, वास र लत्ताकपडा समेतको खर्च सरकारले व्यहोर्ने लगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्था थिए । तर, रासनकार्डका लागि जम्मा एक हजार रुपैयाँ र दलित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि एक रुपैयाँ पनि छुट्याएको छैन ।
इन्द्रजित मेस्तरले प्रदेशको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितीको बैठकमा दलितको सवाल एक पटक पनि नउठेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । मेस्तरले दलित विकास समितीमा दलितको नेतृत्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रुवी सदाले प्रश्न गर्नुभयो, महिला युवती किशोरी कहाँ सुरक्षित छन् ? भन्दै सांसदहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँँले मधेशमा बलात्कारको मुद्धा दर्ता नहुने समस्या रहेको र संसदले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेशसभाका समितिको प्रतिवद्धता
शहरभित्रैको दलित बस्तिमा पहिलो पटक पुगेका प्रदेशसभाको समितिका सभापतिहरुले कैयौँ सवाल पहिलो पटक नै सुनेका थिए । नागरिकले सोधका प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसद तथा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिती सभापति रुपा यादवले दलित समुदायको विषयमा छलफल कम भएको स्वीकार गर्नुभयो । अब समितिले दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्ववनका विषयमा तत्काल छलफल राख्ने र वर्षमा कम्तिमा दुई पटक दलितको बस्तिमा पुगेर उनीहरुका कुरा सुन्ने वाचा गर्नुभयो । सांंसद यादवले प्रहरीमा घटना दर्ता नएको सन्दर्भमा आफुहरुसँग समन्वय नभएको भन्दै स्थानियकै कमजोरी देखाउनुभयो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतले दलितको सवाल प्रदेश सभाको सवाल बन्न चुकेको स्वीकार गर्दै सरकारलाई अब दलितका प्रश्न लिएर समितिका तर्फबाट सोध्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सांसद राम आषिष यादवले दलित शसक्तिकरण ऐन राम्रो नबनेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश निजामती ऐन बनाएको दलित समुदायका लागि लोकसेवा आयोगमा १८ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै सांसद तथा प्रदेश मामिला समिती सभापति रत्नेश्वर यादवले प्रदेश मामिला समितिले दलितको सवालमा विषय बनाएर समितिले छलफल नगरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले दलित सशक्तिकरणका लागि बनेको ऐन कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य राम आशिस यादवले दलितका लागि कर्मचारी प्रशासनमा आरक्षण, सशक्तिकरण ऐनमा आफुले भूमिका खेलेको दावी गर्नुभयो । तर, बनेका नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा चासो अझै दिनुपर्नेमा प्रश्नले झक्झकाएको बताउनुभयो ।
संख्याका हिसावले सबैभन्दा बढी दलित समुदाय कर्णालीमा भएपनि जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन् । मधेश प्रदेशमा ८ जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत दलित समुदायको छ । २७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । ती मध्ये करिब ९ लाख ५० हजारमा रहेको दलित समुदायको झन गरिवीमा छन् । तिनै जनताको मतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद र सरकारको दलित समुदायका नीति कार्यक्रममा गम्भिरमा देखाएको छैन ।
दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको थियो । जसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले एसियाकै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा प्रचार गरेका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयनको गति अघि बढेको छैन, प्रदेशसभाले मुद्दा बनाउन सकेको छैन । प्रदेशभर झन्डै १८ प्रतिशत दलित भए पनि दलितमुखी बजेट, नीति कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन, सांसदहरुले चासो राखेका छैनन् ।
