काठमाडौँ । सरकारले बजार अनुगमनको पाटो बलियो नबनाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । हरेक क्षेत्रमा बढेको चर्को महँगीका कारण उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । चाडबाडको मुखमा बजारको मुल्य झनै आकासिन्छ । तीज आउँदै छ, दसैँ तिहार पनि नजिकैै छ । उपभोक्ताको भान्सा महँगो बन्दै छ । सधैँ मूल्यवृद्धिको मार खेप्ने नेपाली उपभोक्ता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झन् धेरै मारमा परेका छन् । तरकारी बजारदेखि अरू खाद्यान्न, विगतमा वार्षिक ५–१० प्रतिशत मूल्य बढ्ने गरेको थियो, तर यो वर्ष खाद्यान्नमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । मूल्यवृद्धि विश्वव्यापी रूपमै १० वर्षयताकै उच्च भएको राष्ट्रसंघले पनि बताएको छ ।
रामेछापकी शकुन्तला श्रेष्ठले विगत ६÷७ वर्ष देखि काठमाडौँ खुद्रा पसल चलाइ रहनुभएको छ, तर अहिले भने उहाँको पसल खासै चल्दैन । बजारमा बढेको महँगीले गर्दा उहाँलाई कतै पसल नै बन्द गर्नुपर्ने पो हो कि भन्ने डर लागि रहन्छ । शकुन्तलाको पसलमा न त पहिलाको जस्तो ग्राहक नै आउँछन् । न त आफूलाई सामान किन्दा सस्तो पर्छ । बजारमा बढेको महँगीको प्रभाव साना व्यवसायीहरूमा पनि परेको छ ।
१ सय १४ रुपैयाँमा किन्दै आएको दाल २ सय ३५ रुपैयाँ, बढीमा पनि १ सय २० रुपियाँमा किनी रहेको गेडागुडी १ सय ७० पुगेपछि रामेछापकी शकुन्तला श्रेष्ठजस्तै धेरै सर्वसाधारणलाई चिन्ता थपिएको छ व्यापार कसरी धान्ने ? चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा हरेक वर्ष व्यवसायीहरूले आफू खुसी वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर व्यापार गर्दा पसलै पिच्छे मूल्य फरक हुन्छ । त्यही मारमा हरेक वर्ष परिरहेको जस्तो धादिङका भैरवप्रसाद सेढाईलाई पनि लाग्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो भन्दा अगाडी १ सय ८० रुपैयाँमा पाउने खाने तेलको मूल्य लिटरको २ सयदेखि २ सय ३० सम्म पर्छ । गेडागुडी, दाल चामलको मूल्य त छोइ नसक्नु छ । होलसेलमा किन्दा पनि मूल्य भन्दा बढी नै लग्छन् । हामीले सामान किन्नै पर्ने हुन्छ । भोकै बस्न सकिँदैन । कि सामान घटाउनुपर्छ । नभए जे छ त्यही खाएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।’
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू तरकारी, दाल, चामल, तेल, घिउ, चिनी, फलफुल, सबैमा दुई महिनाभित्रै ५० देखि २ सय प्रतिशत मूल्य बढेको छ । पछिल्लो एक सातामा प्याजको थोकमै प्रतिकिलो ४० रुपियाँले वृद्धि भएको छ । खुद्रामा यो झनै महँगो पर्छ । खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा सल्यान की निरु रावतलाई पनि चुलो बाल्न हम्मे परेको छ ।
‘सरकारले अनुगमनको पाटो बलियो नबनाउँदा बेच्नेहरूले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्छन् । हामीले खानै पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा हामी महँगीको मारमा परेका हौँ । अझै दसैँ तिहार आउन बाँकीनै छ । झनै कति बढ्ने हो । अब त चुलो बाल्न पनि सकिदैन कि भन्ने डर लागि रहेको छ । उहाँले सुनाउनुभयो ।’
गत वर्षको दसैँ तिहार नजिकिँदै गर्दा देशभर चिनीको अभाव भयो । कतिपय व्यापारीले चिनी लुकाएर राखे भने कतिपयले तिन चार गुणा बढी मूल्यमा बेचे । यसरी मनोमानी गरेर उपभोक्ता ठगिनु सरकारले अनुगमन नगर्नुको कारण हो । गत वर्षको दसैँमा ९५ रुपैयाँमा बिक्री भएको प्रतिकेजी चिनी यो वर्ष १ सय २० पुगेको छ । उपभोक्ताले धान्न नसक्नेगरि मूल्य बढेपछि अधिकारकर्मीहरूले पनि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले अनुगमनको पाटो बलियो नबनाउँदा ग्राहाकहरु मारमा परेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमील्सीनाले बताउनुभयो । आफूहरूले सम्बन्धित निकायको बेलाबेला ध्यान आकर्षण गराए पनि धरै चाँसो नदिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसमा सरकारी निकायको ठुलो कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजार अनुगमनकै लागि कतिपय स्थानीय निकायले कानुनसमेत बनाएका हुन्छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि अनुगमनलाई खासै चासो दिँदैनन् । कार्यान्वयनको पाटो भने शून्य जस्तै छ । जनताका प्रतिनीधिहरुको थलो संसदमा पनि मूल्य बढेको विषयमा सांसदहरूले बहसको विषय बनाएका छैनन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेका छन् । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राकेश पाण्डे भने आफूहरूले लगातार तिन वटा टोली खटाएर अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा नियमित र अर्का आकष्मीक दुईवटा तरीकाबाट अनुगमन गरिरहेका छौ । अहिले हामीले दैनिक रूपमा तिन ओटा टोली खटाएर अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ । वस्तु वा सेवाको माग धेरै छ आपूर्ति कम छ भने मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । कालो बजारी र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको खबर पाए पछि हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ । भदौ १५ गतेबाट वाणिज्य प्रशासनको काममा खटिरहेका कर्मचारीलाई समेत अनुगमनमा खटाउने विभागको तयारी छ । हामीले देशै भर अनुगमन गर्ने छौँ ।’
विज्ञहरूका अनुसार बजारमा उपभोक्ता मैत्री मूल्य हुनका लागि सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति, मौज्दात र वितरणमा सजगता, उत्पादक र उपभोक्ता बिचका तह घटाउने, अपेक्षित मूल्यवृद्धिको आकलनअनुसार नीति आवश्यक छ । अनुगमनमा बर्सभरि नै तीनै तहका सरकारको सक्रियता पनि उत्तिकै जरुरी छ । तर यी सवालमा संसदमा बहस भइरहेको छैन । सरकारले पनि चासो राखेको छैन ।
