काठमाडौँ । आरक्षणको विषयलाई लिएर भारतका दलित र जनजाति सङ्गठनहरूले आज भारत बन्दको आह्वान गरेका छन् । बन्द आह्वानलाई बहु जन समाज पार्टी , राष्ट्रिय जनता दल , आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । बसपाकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
बन्दलाई लक्षित गरी राज स्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ । मध्य प्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्य प्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरूमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।
विगत केही दिनयता भारतमा आरक्षणको मुद्दा चर्किएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी नोकरीमा आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षण सम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । उक्त मुद्दामा १ अगस्टमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएको थियो । संघर्ष समितिको अगुवाइमा आह्वान भएको बन्दलाई काँग्रेस, झार खण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनता दल, वामपन्थी दल र अधिकांश विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेका छन् । एनडीए गठबन्धनमा सामेल लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)ले पनि बन्दलाई समर्थन गरेको छ ।
बसपा
