काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कर्मचारीको अन्तरविरोधका कारण शासन नै जाम हुने हो कि भन्ने जस्तो अवस्था देखिने गरेको बताउनुभएको छ ।
विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएको बैठकमा उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका क्रममा यो जटिलता फुकाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य समेत रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्दैगर्दा अख्तियार प्रमुखसँग धेरै छलफल गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने वा मन्त्री हुने सबैले यो समस्या महसुस गरेका उहाँको भनाइ थियो । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ निलम्बनमा परेकाहरू अदालतबाट सफाइ पाएर फर्किएका थुप्रै उदाहरण रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले यसका लागि अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म निलम्बन नगर्ने वा निलम्बन गर्ने भए सफाइ पाउँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि भनेर छलफल गर्न प्रस्ताव समेत गर्नुभयो ।