सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुले कुनै पनि ऐन निर्माणका क्रममा नागरिकको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञसँग रायपरामर्श लिएपनि नागरिकबाट सुझाव लिन चुकेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई प्राथमिकता राख्ने बताएका छन् ।
आइतबार मध्यपश्चिमपश्चिम विश्व विद्यालय सर्खुेतमा भएको खुला छलफलमा समितिका सभापतिहरुले सरकारलाई प्रदेशसभा प्रति जवाफदेही बनाउने र जनताप्रति आफुहरु जवाफदेही बन्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सामाजिक विकास मन्त्री तथा समाजिक विकास समितिका निवर्तमान सभापति घनश्याम भण्डारीले यसअघि आफै प्रदेश सभाको समितिको अध्यक्षको हैसियतले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक विकास समितिले दिएका ९० प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन भएको मन्त्री भण्डारीको दावी थियो । छोरी–बुहारीलाई शिक्षाको कार्यविधी सुधार गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन नी भन्ने प्रश्नमा उहाँले आफु मन्त्री भएपछि कार्यविधी सच्याउने निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो । मा पहुँच कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारीलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । तर, प्राविधिक शिक्षाका लागि ल्याइएको सो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदेशका आमनागरिकको पहुँच नभएको गुनासो छ ।
कार्यक्रमका सहभागिले नागरिकले समितिहरुका निर्णय वा निर्देशन थाहा पाउन नसकेको, समितिका निर्णय कार्यान्वयन नभएको जस्ता गुनासो गर्दै संसदीय समितिले गर्ने छलफल नागरिकले थाहापाउने उपाय के छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री भण्डारीले सहभागिले उठेका दर्जनौ प्रश्नका विषयमा ध्यानआकर्षण भएको भन्दै विश्व विद्यालयका विद्यार्थीलाई गाउँसम्म जोड्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि दिनुभयो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले कानुन बनाउने क्रममा नागरिकको सहभागितामा चुकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले समितिहरुले आफ्ना निर्देशन वा सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिताका लागि विशेष सयन्त्र बनाउने र कार्यविधी तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । समितिका कयौं निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभापति खड्काले त्यसको थप निगरानी गर्ने जानकारी दिनुभयो । विश्व विद्यालय कानुन शंकायमा अध्यनरथ विद्यार्थीलाई कानुनी साक्षात्कारलाई गाउँसम्म परिचालन गर्न सरकारसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले प्रदेशको लेखा समितिका कारण धेरै बेरुजु फस्र्यौट भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले एक अर्ब भन्दा बढी बेरुजु फस्यौट भएको जानकारी दिनुभयो सहभागिको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मल्लले विकासको पादादर्शीता, शुसासनका लागि नागरिकको सहभागितामा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सभाले बनाउने कानुन र समितिको छलफलमा सीमान्तकृत वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, यूवाको सहभागितामा विशेष ध्यान दिने सबै सभापतिहरुको प्रतिवद्धता थियो ।
युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल एफएम नेटवर्क र जागरण एफएम सर्खुेतको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा विद्यार्थी, नागरिक मासजका व्यक्ति, पत्रकार गरि २ सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।
