काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको दलित समुदायमा सवालमा पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव कार्यानवयन शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन निगरानी गर्ने राष्ट्रिय सभाका महत्वपूर्ण चारवटा समितिको पहल पनि कमजोर देखिएको छ । युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा शुक्रबार नेपाल एफएम नेटवर्कले गरेको दलितका सवालमाथि संसदीय निगरानी विषयको नीतिगत बहसमा समितिका सभापति र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले स्वीकार गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको् स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि समितिले पहल गर्ने र निगरानी बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले सबै विषयमा छलफल गर्नुपर्दा विषयगत सवालमा ध्यान नपुगेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रममा निदाएको जस्तो देखिएका समितिलाई बिउझाउने काम गरेको बताउनुभयो ।
कार्यान्वयनका लागि बनेको संसदीय उपसमितिले बैठक बोलाउने र संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि चारै समितिका सभापतिले सामुहिक छलफल गर्नेमा सभापतिहरु एकमत भएका छन् । यसअघि उपसमितिले पलह गर्दा सम्भव भएको थिएन ।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाका समिति सबै संकल्प प्रस्तावका कार्यान्वयनको खोजीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तत्काल समितिले आफ्नो क्षेत्र हरेर पहल थाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिका संयोजक भुवन सुनारले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका समितिले नै वेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि समितिले एक पटक पनि संकप प्रस्तावको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल नगरेको दावी गर्नभयो ।
कार्यान्वयनका लागि बनेको संसदीय उपसमितिले बैठक बोलाउने र संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि चारै समितिका सभापतिले सामुहिक छलफल गर्नेमा सभापतिहरु एकमत भएका छन् । यसअघि उपसमितिले पलह गर्दा सम्भव भएको थिएन ।
कार्यक्रममा पूर्व सांसद, संविधानसभाका सदस्य, दलित सवालमा काम गर्ने अधिकारकर्मीले संसदका समितिहरुले प्रस्ताव कायाृन्वयन गर्न कुनै कदम नचालेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । कार्यक्रममा ३४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
दलित समुदायमाथीको विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिलाई राष्ट्रिय सभाले नै निर्देशन दिएको छ।
संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समतिले तयार पारेको १९ बुदेँ संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको छ । दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव गत चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनार प्रस्तावक र अन्य १८ सांसद समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।
प्रस्तावमा के छ ?
दलित समुदायका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइएको थियो ।
संकल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछूत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दलित समुदायका एकल महिला तथा बालबालिकालाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदानसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दलित विकास दशकको योजनासहित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ ।