काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका विषयमा संसद बाहिर सांसद र निजामती कर्मचारी कर्मचारी ट्रेड युनियनका संगठनबीच एकै ठाउँमा बसेर छलफल सुरु भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले छलफल गर्नु अगाडी नै विधेयकबारे सामुहिक छलफल गरेर ‘आइसब्रेक’ भएको सांसद र कर्मचारीका संगठनहरुले बताएका छन् ।
बुधवार नेपाल एफएक नेटवर्कले काठमाडौंमा गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे विशेष सम्वाद’ कार्यक्रममा कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न ट्रेड युनियनले ट्रेड युनियन खारेजीको माग अनाबश्यक रुपमा अघि सारेको आरोप लगाए । सांसदहरुले भने कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई अङ्कुश लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती कर्मचारीका संगठन, पूर्व प्रशासन, सांसदहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफलमा पहिलो आइब्रेक भएको बताउनुभयो । उहाँले जुन वर्गका लागि विधेयक आएको हो, त्यो अनुसार विधेयक आए नआएको समितिले मसिनोगरि केलाउने बताउनुभयो ।
उहाँले व्यक्ति भन्दा पनि संस्था र देश बलियो बनाउने गरी कानुन ल्याउने बताउनुभयो ।
‘अहिले कर्मचारीले कर्मचारीको हित मात्रै हेर्ने, राजनीतिक दलले दलको हित मात्र हेर्ने गरेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समग्र मुलुक र जनताको हित हुने गरी संघीय निजामती विधेयक आइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । संशोधन गर्ने समय रहेकाले संशोधन गरेर सबैको पक्षमा ल्याउने प्रयास हुन्छ । यसमा हामी लागेका छौँ ।’
असार २ गतेदेखि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल सुरु गर्ने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
सांसदले दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विधेयकमा नभएका र संसोधनमा समेत नआएका विषयबस्तु पनि सांसद र कर्मचारीको छलफलमा आएको बताउनुभयो । सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ती दिने व्यवस्था विधेयकमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद लेखनाथ दाहालले तीन तहमा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नआएकाले त्यसलाई विधेयकमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद रामनाथ अधिकारीले कर्मचारीलाई राजनीतिमा बन्देज लगाउने तर ट्रेड युनियन लाइृ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद ठाकुर गैरले कर्मचारी व्यवस्थापन र नागरिकको सेवासँग जोडिएको विधेयकमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई उच्च महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरूले सेवा प्रवाहलाई पवित्रता, उत्साहित, कर्तव्यनिष्ठ तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद गरिमा शाहले ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै प्रशासनभित्र राजनीति बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद दीपा सशर्माले निजामचीमा समावेसीताको सवाललाई राज्य व्यवजस्था समिति र संसदले गम्भिर ढंगले हेर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
विज्ञको सुझाव
छलफलमा पूर्वसचिव एवं विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि लामो समयपछि बल्ल अघि बढेकाले अहिलेको अवस्थामा छिटो पारित गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । पूर्वसचिव मैनालीले विधेकले सङ्घीयताको मर्म र भावना सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको तथा निजामतीको मूल्य मान्यता, भर्ना प्रक्रिया, मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा र कार्य सम्पादनमा निकै सुधारको खाँचो देखिएको बताउनुभयो ।
निवृत्तिभरण, तालिम र सरुवालाई व्यवस्थित तुल्याउन तथा समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई व्यवस्थित तुल्याउन विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिँदै विषय विज्ञकारूपमा सहभागी वक्ताले निजामती सेवालाई थप आकर्षण तुल्याउन र सचिव सरुवाका लागि कम्तीमा एक वर्षको प्रावधान राख्न उहाँले सुझव दिनुभयो ।
निजामती सेवामा राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रूपमा हाल देखिएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने तथा राजनीतिले प्रशासन र प्रशासनले राजनीतिलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कम्तीमा पनि वार्षिक रूपमा छलफल कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा ंसांसद र कर्मचारकिो एकमत थियो ।
ट्रेड युनियनकमी माग
कार्यक्रमका अवसरमा ट्रेड युनियनकर्मीले सकेसम्म विधेयकलाई समृद्ध गरेर ल्याउन आग्रह गर्दै त्यो अवस्था नभए कम्तीमा पनि छिटो विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसहितका सांसदलाई सुझाव दिए ।
निजामती सेवालाई आकर्षक तुल्याउन समयसापेक्ष सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा जोड दिँदै उनीहरूले अवकास उमेर घटनाउने र बढाउनतर्फ आफूहरूको कुनै गुनासो नरहेको बताए ।
निजामती ट्रेड युनियननका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले विधेयकमा धेरै विषय निजामती क्षेत्रको सुझाव र पक्षमा आएपनि ट्रेड युनियनमा बन्देज लगाउने कुरा ठूलो भूल भएको बताउनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि पुगेका विधेयकमा डेड सयभन्दा बढी सांसदले १५ सय ८३ संसोधन दर्ता गराएका छन् ।
