काठमाडौं । नेपाल सरकारले बनाएको व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे बहस हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । करिब ६ महिनाअघि तयार गरेको राष्ट्रिय कायोजनाबारे व्यवसायी क्षेत्र र संसदभित्र गम्भिर बहस हुनपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ । संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल एफएफ नेटवर्कले गरेको व्यवसाय, मानवअधिकार र संसद विषयको छलफलमा संसदीय समितिका सभापति, मानवअधिकार आयोगका सदस्य, व्यवसायीहरुले नेपालका लागि यो नयाँ विषय भएकाले देशब्यापी छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता समिती सभापति अव्दुल खानले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाबारे संसदीय समिति पनि बेखबर रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रमबाटै कार्ययोजनाबारे विशेष छलफलको वाताबरण बनाउन मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । व्यवसायभित्र मानव अधिकार र व्यवसायीको मानवअधिकार दुईटै सवालमा संसदीय समितिले संसदको कानुन, न्याया तथा मानवअधिकार समितिसँग पनि समुन्वय गरेर छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दिपेन्द्र पौडेलले तत्काल संसदीय समिति र व्यवसायीबीच छलफलको वाताबरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन पछि उपभोक्ता सम्म पुर्याउँदा जोडिएका हरेक मानिसको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय कार्ययोजनामा रहेको पौडेलको भनाई छ । मन्त्रालयका तर्फबाट पौडेलको संयोजनमा कार्ययोजना तयार भएको हो ।
कार्ययोजनामा मानव अधिकारको परिपालना, व्यावसायिक क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावको रोकथामसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई समेटिएको छ । ‘पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, न्यायोचित र अनुकूल कार्य अवस्था, पानी र स्वच्छतासम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैंगिक समानता तथा जातीय भेद्भाव विरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ’, पौडेलले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सरकारले गर्ने मानवअधिकारको पैतायभूमि दायित्व र जिम्मेवारी व्यवसाय क्षेत्रको पनि भएकाले व्यवसाय र मानवअधिकार अवधारणमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । ठाकुरले यो सयुक्त राष्ट्रसंघको एजेण्डा भएको र नेपालले पनि लागुगर्नुपर्ने भएकाले अब यसको कार्यान्वयनमा संसदको मुख्य भूमिका हुने बताउनुभयो ।
विश्वका ४१ वटा देशले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको र नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो देश रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘व्यवसायको धर्म नाफा कमाउने मात्रै होइन’ उहाँले भन्नुभयो ‘मानवअधिकारको रक्षा पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण रहेकाले अब मानवअधिकार र व्यवसायसँगै जोडेर लैजानुपर्छ ।’
आफ्नो मानवअधिकार खोज्दै व्यवसायी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा वस्तुगत संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले निजी क्षेत्रको लागि मानवअधिकारको शव्द नै शव्दकोषबाट नै अलग रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा व्यवसायीक वातावरण तयार गर्न निति नियम बनाउने थलो संसदमा पाँच वर्षमा दुई वटा कानुन पनि पारित नभएको भन्दै मानवअधिकार, व्यवसाय, श्रमिकका सवालमा संसदमा बहस सुन्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । घिमिरेले सांसदहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा उद्योगी, व्यवसायी त्यहाँ जोडिएका मजदुर र उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोद कुमार शिठ्य नेपालमा व्यवसायीमाथि सरकारले मानवअधिकारको विषयमा गम्भिर नरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले व्यवसायीले उपभोक्ताको संरक्षण गर्न खोजेपनि कानुन बाधक रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै अरनिको राजभण्डारीले मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा उद्योगको अधिकारलाई विर्सन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रमाथि दोष थुपार्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य रविन पुरीले देश आर्थिक समृद्धीमा गयो भने मात्रै श्रमिक, उपभोक्ताको अधिकार विकास हुने दावी गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकको मानवअधिकारलाई स्थापित गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यो कार्ययोजनाले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिरहेका तथा आफ्नो व्यवसायिक क्रियाकलाप संचालन गरिरहेका हरुले मानवअधिकारवादी दृष्टिकोणाबाट आफ्नो व्यवसायिक क्रियाकलाप संचालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई जोड दिएको छ । तर सरकारले व्यवसायीमाथि मात्रै दोष थुपार्न नहुने व्यवसायीको धारणा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले पनि सन् १९७७ मा सरकार, उद्यमी र श्रमिक बीचको त्रिपक्षीय छलफलबाट बहुराष्ट्रिय उद्यम र सामाजिक नीतिसम्बन्धी सिद्धान्तहरू जारी गरेको थियो । व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार प्रतिको चासो तीव्ररुपमा बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा मानव अधिकारको सम्मान र परिपालनाको लागि व्यावसायिक क्षेत्रको जिम्मेवारीसम्बन्धी अभियान सुरु गरेको थियो । तत्पश्चात् व्यवसायीहरू मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा चित्रित नभई मानव अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितताको लागि सदैव जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि बढ्दै आएको हो । यसै सन्दर्भमा सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त पारित गरेको थियो ।
