काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज ९मंगलबार० संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरेको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६।२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो ।
नयाँ बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड अर्थात् ६१।३१ प्रतिशत छुट्टाइएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८।९४ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड छुट्याइएको छ । यो कुल रकमको १९।७४ प्रतिशत हो ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार खर्च व्यवस्थापनको मुख्य स्रोत राजस्व हो । राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोरिनेछ । कम हुन आउने पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडको लक्ष्य वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।
आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचनाप्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार बजेटका प्राथमिकता हुन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको छ ।
यी हुन लोकप्रिय कार्यक्रम
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी दिवंगत पत्नी सीता दाहालको नाममा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नेचुरोपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमार्फत घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमअन्तर्गत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा प्रदान गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित र पूर्वलडाकुलाई आर्थिक सहायता दिन एक अर्ब कोषको घोषणा गरिएको छ भने द्वन्द्वपीडितको नाममा दिइँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । माओवादीले द्वन्द्वकालमा सुरु गरेका सहिद स्मृति विद्यालयलाई मूलप्रवाहीकरणमा सञ्चालन गर्ने घोषणा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।
झन्डै एक दर्जन परियोजना चितवनकेन्द्रित देखिएका छन् । भरतपुर विमानस्थल, गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला, भरतपुरसहितलाई समेट्दै त्रिभुज आर्थिक परियोजना, मेडिकल कलेज, भरतपुरलाई पर्यापर्यटनको नमुना सहर, नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग तथा सिग्नेचर पुल, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिइएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको छ भने ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने घोषणा गरिएको छ ।
सात प्रदेशका एक(एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्साको अवधारणाअनुरूप मेगा किचन स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, राष्ट्र निर्माण गर्न युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, दलित विकास प्राधिकरण स्थापना, गरिब तथा जेहेनदार छात्रवृत्ति, कार्यक्रम, जानकी मन्दिरलाई वेडिङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रुपमा विकास गरिनेलगायत घोषणा गरिएको छ ।
‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ स्थापना, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, हिमाली समृद्धि कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यस्तै, महिलाले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्रीका लागि कोसेली घर स्थापना गर्ने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा ‘एक घर एक धारा अभियान’ लाई निरन्तरता दिइने, एक वडा एक पार्क निर्माण गरिने, हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरिने र स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रविस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिनेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
