काठमाडौं । आगलागी र डढेलोजन्य विपद्बारे संसदले मुख्य चासो दिन सकेको छैन् । संघीय संसदको प्रतिनीधिसभा, राष्ट्रियसभामा केही सांसदले कुरा उठाएपनि मुख्य सवाल बनाउन नसकेको सांसदहरुले स्वीकार गरेका छन् । डढेलो र आगलागीजन्य विपद्मा चासो राख्नुपर्ने संसदका त, राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समिति र कृषि, सहकारी प्राकृति स्रोत समिति दुइटै समितिले छलफलको विषय बनाएका छैनन् ।
संसद, संसदीय समिति र सांसदको चासोमा डढेलो र आगलागीजन्य विपद् किन परेन होला ? रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदका तर्फबाट गरिएको प्रश्नमा राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्य सांसद अजय चौरसीया राजनीतिक घटनाक्रमका कारण डढेलोजन्य विपद्मा समितिले चासो नदिएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले आउने बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिले डढेलोजन्य विपद्लाई मुख्य एजेण्डा बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । डढेलो र आगलागी एकाएक देखिएको समस्या होइन ।
तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले १३ वर्षअघि नै यसको नियन्त्रणका लागि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति–२०६७’ ल्याएको थियो । रणनीतिमा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मका धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसलाई हेर्ने प्राकृति समितिले पनि चासो राखेको छैन ।
संसदका कृषि, वन तथा प्राकृति समितिका सदस्य सरस्वती सुब्बा र मीना तामाङ्गले संसदले छलफलको विषय बनाएको तर समितिले मुख्य एजेण्डा बनाएर छलफल नगरेको स्वीकार गर्नुभयो । ‘डढेलो लागेको र त्यसले क्षति गरेका विषयमा सांसदहरुले कुरा उठाइरहेका छन् । त्यस हिसावले संसदमा कुरा नै उठेन, चासोमा परेन भन्न मिल्दैन’ प्राकृति समितिका सदस्य मीना तामाङ्गले भन्नुभयो, ‘समितिले नै जुन छलफलको एजेण्डा बनाउनु पथ्र्यो त्यसमा भने समिति चुकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले बैशाखको पहिलो हप्ता बस्ने समितिको बैठकमा छलफलको एजेण्डा बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
समितिको बैठक बस्न नसके उसमिति मार्फत पनि रेडियो कार्यक्रमले राखेको चासोलाई छलफलको एजेण्डा बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । समितिका सांसद सरस्वती सुब्बाले संसद बैठक स्थगन भएपनि समितिमा सबै सांसदहरुका बिचमा छलफल गराउने बताउनुभयो । समितिका २५ जना सदस्यबीचमा ढडेलोजन्य विपद्का विषयमा छलफल गर्ने र रेडियो कार्यक्रमलाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
जलवायुविज्ञ डा धर्मराज उप्रतीले मुलकले ब्यहोरेको क्षति अनुसार संसदले चासो नराखेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसदहरुले आफ्नो निर्जाचन क्षेत्रलाई डढेलो मुक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु संसद, सरकारी र पार्टीगत तहमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । संसदका समितिले तत्काल बन मन्त्रीलाई बोलाएरु प्रश्न सोधेमात्रै पनि कानुनमा भएका धेरै विषय कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।
हरेक बर्ष भिषण बन्दै डढेलो
आगलागी, डढेलो वसन्त या ग्रीष्मकालको चर्को धूपमा हुने विपत् हो । वन–जंगल र जैविक विविधतामाथिको विपद्का रूपमा हरेक वर्षको सुक्खायाममा डढेलो लाग्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको विस्तार अझ भीषण बन्दै गएको छ । एकातिर ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ अर्कोएतिर वायुमण्डल दूषित भएर घातक प्रदूषणका देखिन थालेको छ ।
डढेलोको मुख्य जोखिम हुने समय फागुनदेखि जेठसम्म हो ।
यो वर्ष वैशाख नलाग्दै ७३ जिल्लाका २ हजार भन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागिसकेको छ । यस बर्ष सुख्खायाम र जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बृद्धि हुँदा वन डढेलो तथा आगलागीका घटनाहरु झन् विकराल हुनसक्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चेतावनी जारी गरिसकेको छ । डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माका अनुसार डढेलो नेपालका लागि ठूलो विपद्का रुपमा देखिएको छ डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माले बताउनुभयो ।
हरेक बर्ष १ सयको मृत्यु, २ खर्ब क्षति
विज्ञ शर्माका अनुसार बैशाख २ गतेसम्म ७३ जिल्लाका ५ सयभन्दा बढी ठाउँमा डढेलो लागेको छ । सरकारी तथ्याङ्ग अनुसार अनुसार २०७० वैशाख १ गतेदेखि २०७९ चैत ७ गतेसम्म देशभरमा भएका १८ हजार ७ सय ९१ वटा आगलागीका घटना भएका छन् । त्यसमा ७ सय ६९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ज्यान गएको छ । २ हजार ५६८ घाइते भएका छन् । यो बर्ष फागुन यतामात्रै १५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । आगलागीका कारण मात्रै पछिल्लो ९ बर्षमा आर्थिक क्षति २२ अर्ब २३ करोड भन्दा बढी भएको छ ।
डढेलोबाट भोतिक संरचना र मान्छेको क्षति निकालेपनि काठपात, जंगली जनावर, जडिबुटीसहित पर्यावरणीय क्षतिको आकलन नै गरिएको छैन । पछिल्ला ९ बर्षमा चट्याङका कारण मात्रै ९ सय १ मान्छे को मृत्यु भएको छ । झण्डै ३ हजार चौपाया मरेका छन् ।
मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि निकुञ्ज-आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र (२३.३९ प्रतिशत) बाहेकको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशमा गएको छ । त्यसअनुसार डढेलो व्यवस्थापनको दायित्व प्रदेशका वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने डिभिजन वन कार्यालयहरूको हो ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उपयोगको निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ । तर, आवश्यक कानुनहरू नबन्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । यसले पनि डढेलोजन्य विपद् व्यवस्थापनलगायतका मुद्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन ।
