काठमाडौं ।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लाभका दृष्टिमा पछि परेका वर्ग तथा सम्प्रदायलाई बजेट तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट अवसर उपलब्ध गराउन लैङ्गिक उत्तरदायी र सामाजिक समावेशितामुखी बजेटले प्राथमिकता पाएको हो । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट संसदले धेरै हेरेर छलफल गरेको सुनिदैन । यसपटक प्रदेशसभाले केही पहल गर्ने तयारी गरेका छन् । रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदसँग कुराकानी गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले यसपटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा ध्यान दिने बताएका छन् ।
लैङ्गिक उत्तरदायी र सामाजिक समावेसी बजेटका केही अधारभूत मान्यता नीतिगत रुपमा नै तय गरिएको छ । त्यस अनुसार बजेट प्रक्रिया र प्रभाव लैङ्गिक रूपमा तटस्थ नहुने, बजेटले लैङ्गिक समानताको नीति एवं समष्टिगत आर्थिक नीतिबिच सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने, बजेटमा लैङ्गिक सवालाई एकीकृत गर्नुपर्ने, विद्यमान लैङ्गिक खाडल घटाउन मद्दत गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बजेट सरकारले ल्याउने भएपनि यस्तो बजेट आउनुपर्छ भनेर संसदले पहिला नै भन्न सक्छ । तर, प्रदेशसभाका सभामुख उपसभामुखहरुलाई बुझ्दा त्यसमा संसदले चासो राखेको छैन । कोसी प्रदेश सरकार फेरबदलकै चापमा परेर छलफलमा नै नभएको सभामुख अमरबहादुर विष्टको प्रतिक्रिया छ ।
मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलका अनुसार अघिल्लो बर्ष प्रदेशसभाले केही छलफलको प्रयास गरेको हो । तर, सरकारले आफु अनुकुलकै बजेट ल्यायो संसदको सुझाव समेटेन । यसपटक पनि पहल गर्ने र वागमतीले गरेको पहललाई अनुशरण गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाले पनि अहिले सरकार बन्ने र भत्किने प्रक्रियामै रहेकाले बजेट, नीति कार्यक्रमलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउने छलफलमा लागेको छैन । तर, सभामुख कृष्ण धिताल प्रदेशसभा त्यसमा सचेत रहेको दावी गर्नुहुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख दुवैजना महिला हुनुहुन्छ । यो विषय महिलाको सवाल भएकाले प्रदेशसभाले ध्यान दिने सभामुखको नन्दा गुरुङको दावी छ । उपसभामसख यसोदा न्यापाने छलफल गरिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकार बन्ने वित्तिकै सभामुखको नेतृत्वमा छलफल गर्ने तयारी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा भने मन्त्रीको तजविजमा बजेट ल्याउने कुरालाई रोक्नेगरि छलफलको तयारीमा छ । नयाँ सरकार बने लगत्तै लैंगिक उत्तरदायी बजेट ल्याउने विषयमा छलफल गर्ने र वागमती प्रदेशसभासँग समुन्वय गर्ने सभामुख भीमबहादुर बुढाको भनाई छ ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक सवालले सम्बोधन पाएका छन् कि छैनन् भनी मापन तथा विश्लेषण गर्न पाँचवटा सूचक उपयोगमा छन् । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता, महिला क्षमताको अभिवृद्धि, कार्यक्रममा महिलाका लागि लाभको सुनिश्चितता, लैङ्गिक खण्डीकृत लाभको सुनिश्चितता, आय आर्जन तथा रोजगारी तथा महिलाको समयको सदुपयोगलाई आधार मानिएको छ । तर, प्रदेशसभाले प्रदेशको बजेटलाई त्यसरी हरेको देखिदैन ।
बागमती प्रदेश सक्रिय
वागमती प्रदेशसभामले भने आउने प्रदेशसरकारको बजेट लैंगिक उत्तरदायी बनाउन शसक्त भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यक्रममा काठमाडौंमा गरिएको कार्यक्रममा सभामुख भुवन पाठकले सबै सूचकहरुलाई अगाडी राखेर प्रदेशसभाले प्रदेशसरकारसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभाले त्यसका लागि गर्नसक्ने कामको चेकलिष्ट नै बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटाले संघीय संसद र प्रदेशसभाले चाह्यो भने लैंगिक उत्तरदायी बजेट ल्याउन सक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले लैंगिक उत्तरदायी बजेटका विभिन्न पाँच सुचकमा आधारित रहेर नीति कार्यक्रम बजेट बने नबनेको संसदले हेर्ने वित्तिकै धेरै कुरा सुधार आउने सुझाव दिनुभयो ।
संसदमा सांसदहरुले गहिरो छलफल गरेपछि मात्रै बजेटले स्विकृति पाउने हुुँदा विभिन्न सूचकहरु सम्बोधन हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । बजेटले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, सहभागिता, सुनिश्चितता, आय वृद्धि तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना, कार्यबोझमा कमी ल्याउने बास्कोटाले बताउनुभयो ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको महिला वा पुरुषका लागि छुट्याइएको अलग अलग बजेट होइन। यसले राज्यको बजेटबाट महिला वा पुरुषको विकासमा पुर्याछएको योगदान परीक्षण गरेर लैङ्गिक समानता कायम गराउने उहाँको भनाई छ ।