काठमाडौं । अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्रै कानुन बनाएको संसदसामु यो हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा कानुन बनाउनुपर्ने चुनौती छ । यसका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले बढीभन्दा बढी गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसद्को सोमबारदेखि सुरु हुने अधिवेशनको तयारीस्वरुप दलहरु छलफलमा जुटिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले यो अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे उनीहरुले रणनीति नै तय गरिसकेका छन् ।
विधेयक अधिवेशनकारुपमा रहने यस हिँउदे अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसदमा २४ विधेयक छन् । त्यसमध्ये १६ विषयगत समिति छन् । हाल १५ विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । एउटा भने छलफल पुरा भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ । एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रियसभामा थाँती छ ।
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने सबैभन्दा माथिल्लो सभाकारुपमा रहने सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन गत कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको थियो ।
संसदमा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समय मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने चलन छ । त्यस क्रममा कतिपय अवस्थामा सांसदले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक महत्व, जरुरी, सार्वजनिक, स्थगन, सङ्कल्प, संशोधन, खर्च कटौतीजस्ता प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल गराउने परम्परा छ ।
यस अधिवेशनको सौन्दर्यकारुपमा प्री बजेट छलफलसमेत हुने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत हुने समय जेठ १५ गतेभन्दा तीन महिनाअघि नै उक्त कार्य सम्पन्न गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत प्रदान गरेपछि प्री बजेटसम्बन्धी विषय सदनमा अघि बढ्ने छ ।
अघिल्ला अधिवेशनमा प्री बजेटमाथिको छलफल लामो समयसम्म भए पनि त्यसमा सुधार र संशोधन नहुँदा निरर्थक बन्दै आएको थियो । त्यस बेला सांसदले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नका आधारमा सरकारले यस पटक प्री बजेट छलफलसम्बन्धी नयाँ अभ्यास गर्न लागेको हो ।
सरकारले पनि यसपटक ६० भन्दा बढी विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ । तर, हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ ।