संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमति नभए मतदान, तीन दलका तीन रणनीति

मुख्य खबर मङ्लबार माघ २, २०८०

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका सुल्झिन नसकेका विषय टुंगो लगाउन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु छलफलमा छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सिटभागबण्डा गरेर सहमतिका साथ विधेयक टुंगो लगाउनेमा कुरा नमिलेपछि सत्तागठबन्धनका दल प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउने मनस्थितिमा पुगेको छ ।

दलहरूकै कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा १७ वर्षदेखि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । अब पनि टुंगो नलागे झन पेचिलो बन्ने निचोडसहित दलहरु जसरी पनि संसदको आउने हिउंदे अधिवेसनबाटै पारित गर्ने निचोडमा पुगेका छन् । सके विपक्षी नेकपा एमाले र सरोकारवालालाई समेत समेटेर अघि बढ्न अधिकतम प्रयास गर्ने, नभए समिति र सदन दुवैबाट मतदान प्रक्रियामार्फत टुङ्ग्याउने सहमति गठबन्धन दलले गरेका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहमति नभए मतदानमा गएर पनि टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि विधेयकलाई प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएकाले पीडित व्यक्ति तथा परिवारको चित्त बुझाएर मुद्दा टुङ्गो लगाउनुपर्ने एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुङ्ग्याउन सरकारले दुई वटा आयोग गठन गरेर म्याद थप गरे पनि कानुन संशोधन नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदा अहिले आयोगका पदाधिकारीसमेत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगो लगाउने प्रतिक्षामा रहेको बताउनु हुन्छ ।

तीनदलका तीन रणनीति

अहिले सभामुखसहित तीनै दलका नेताहरु संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई प्रक्रियाबाट टुंग्याउने लगाउने भन्न थालेका छन् । शीर्ष तीन नेताले एकले अर्कोलाई देखाउने हतियार यसैलाई बनाउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रलाई यो विषय सहमतिमा टुंगो नलगाए भोलिका दिनमा आफूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रश्न उठ्न सक्ने भय छ । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यसैलाई राजनीतिक रुपले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ, आफुपनि जस खोजिरहेको छ । विपक्षी एमालेले यसैलाई देखाएर सरकारसँग सौदाबाजी गरिरहेको छ ।

Leave a Comment