काठमाडौं ।
- ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका सरिता मर्हजन (नाम परिवर्तन) ४२ बर्षकी हुनुभयो । उहाँकी छोरीको उमेर ३० बर्ष भयो । आमा छोरीमा उमेरको फरक जम्मा १२ बर्षको छ । बालविवाह गरेकी सरिताले छोरीको नागरिता बनाउन सक्नु भएको छ्रैन । उमेरको फरककाका कारण स्थानीय सरकारले जन्मदर्ता गरिदिन मानेको छैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएको छैन । अब उहाँको समस्या कसरी समाधान होला ?
- बच्चा यौनागं स्पष्ट छैन । परिवारले छोरी भनेर हुर्काए तर अहिले छोराको स्वरुप देखिएको छ । परिवारका सदस्यले जन्मदर्ता सच्याउन चाहान्छन् । पञ्जिकाअधिकारीले मिल्दैन भनेपछि छोरालाई छोरीकै नामबाट जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउनुपर्नेभयो । अब यसको कुनै विकल्प छैन ?
- श्रीमानको मृत्यु भइसक्यो । श्रीमतिले अब छोरीको नागरिकता बनाउनुपर्नेछ । परिवारका सदस्य सनाखत गर्न मान्दैनन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा बुवाको नागरिकता र परिवारका सदस्यको सनाखत खोज्छ । के अब नागरिकता बनाउन सकिदैन ?
- दुईजना केटी केटी सँगै बस्नुहुन्छ । सन्तान राख्नु भएको छ । उहाँले आफैले हुर्काएको सन्तानको जन्मदर्ता भएको छैन । गर्न सकिन्छ की सकिदैन ?
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेका बेला नेपाल एफएम नेटवर्कले ‘जन्मदर्ता र नागरिकतामा महिलाको पहुँच, संसदको भूमिका’ विषयमा राजधानीमा गरेको नीतिगत छलफल उठेका प्रश्न हुन यी ।
आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने कानुन आइसकेपनि नागरिकता बनाउने मुख्य आधारका रुपमा लिइने जन्म दर्ता गर्न अझै समस्या छ । जन्मदर्ताका लागि बुवाकै खोजी हुने र पछि त्यसका कारण नै नागरिकता बनाउन नसकिएका दर्जनौ उदाहरण कार्यक्रममा प्रश्नका रुपमा आएका थिए ।
कार्यक्रममा प्यानलिष्टका रुपमा रहेका ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्धप्रसाद पंडितले श्रीमान नहुँदा नागरिकता बन्न नसकेको र आमा छोरीको उमेर १२ बर्ष फरक पर्दा नागरिकता बनाउन नसकिएको विषय तत्काल सम्वोधन हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । बाँकी प्रश्नमा संसदले नीतिगत रुपमा नै छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने आबश्यकता रहेको बताउनुभयो । यसअघि पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक समेत रहनु भएका पंडितले एकल महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जन्मदर्ताका लागि नयाँ नीति नै आबश्यक रहेको बताउनुभयो ।
ब्यवस्थापिका संसदको राज्य ब्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जन्मदर्ता र नागरिकतामा अझै पनि महिलाको पहुँच नभएको अवस्था दुभाग्र्यपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले जन्मदर्ता नभएर नागरिकता नपाएका महिलाका विषयमा संसदीय समितिले छलफल चलाउने प्रतिवद्धता व्यक्ति गर्नुभयो । ‘अहिले पनि १० लाखभन्दा बढीले नागरिकता पाउन सकेको छैनन् । नेपाली नागरिक भएर नागरिकता नपाउनु निकै दुभाग्र्यपूर्ण हो’ सभापति खतिवडाले बताउनुभयो, ‘जन्म दर्ता नभएको आधारमा आमाको पनि जन्म दर्ता भएन, अहिले छोरा छोरीको पनि जन्मदर्ता छैन । त्यसले नागरिकता पाउन सकिएको छैन भन्ने जुन कुरा उठ्यो त्यसमा समितिले गृहमन्त्रालयसँग तत्काल छलफल गर्नेछ ।’
सभापति खतिवडाले कार्यक्रम मार्फत आफ्नो टेलिफोन सार्वजनिक गर्दै जन्मदर्ता, नागरिकताका सवालमा समितिमा अवगत गराउन जानकारी दिनुभयो ।
महिला तथा समाजिक मामिला समितिका सभापति किरन साहले आफ्नो समितिले जन्मदर्ता र नागरिकतामा महिलाको पहुँचको विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएको बताउनुभयो । ‘१६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेको बेला जुन समस्या जानकारीमा आएको छ । त्यसमा समिति गम्भिर ढंगले लाग्नेछ’ सभापति साहले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा बुवाको वासस्थानलाई नै स्थायी ठेगानाको रुपमा लिइने गर्दा यस्तो समस्या देखा परेको, वंशजको नागरिकता पाएकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानको जन्म दर्ता उनको नागरिकतामा रहेको ठेगाना अनुसार गर्न नपाएको, जन्म दर्ता, नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरूलाई अंशसँग जोडेर हेर्ने गरिएकोले पनि आमालाई यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको गुनासो आएको थियो ।
संविधानले महिलालाई पुरुष सरह वंश, अंश र पहिचानको अधिकार दिएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई लागू गर्न बनाइएका कार्यविधि र निर्देशिकाले समस्या पार्ने गरेको छ ।
