काठमाडौं ।
महिला मानव अधिकारकर्मीले आफ्नो संरक्षण र पहिचानका लागि सरकारले वेवास्था गरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले पहिचान दिन नसक्दा महिलालाई न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउन धेरै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपालले बुधवार काठमाडौमा गरेको स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म महिला मानवअधिकार रक्षकको पहिचान र संरक्षण विषयक अनुभव आदान प्रदान तथा अन्र्तक्रियामा महिला मानवअधिकार रक्षकले आफ्नै रक्षा हुनु नसक्दा अरुको रक्षा गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षक वुद्ध लक्ष्मी महर्जनले राज्यले पहिचान दिन नसक्दा काम गर्न सहज नभएको बताइन् । ‘हामीले आफ्ना अधिकार पाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्छौं तर हाम्रो पहिचान र संरक्षण कसले गर्ने ?’ महिला मानव अधिकार रक्षक महर्जले भनिन्, ‘राज्यले हामीलाई फरक पहिचान दिएर संरक्षण नगरेसम्म हामीलाई अरुको सुरक्षा र रक्षाका लागि काम गर्न कठिन हुनेछ ।’
पीडित पक्षबारे बोल्दा पीडक पक्षले बारम्बार धम्की दिने गरेको तर सरकारले पहिचान नदिदा तिमी कोहौं भनेर परिचय माग्ने गरिएको सुदूरपश्चिममा कार्यरत महिला मानव अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीको भनाइ छ । ‘महिलाका समस्या बाहिर ल्याउन गाह्रो र चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । अझ दलित महिलाका मुद्दा ल्याउन कसैले साथ दिँदैन । परिवारको नै साथ नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने उनको भनाइ छ ।
हिंसामा परेका महिलाबारे बोल्ने गरेकै कारण आफुले परिवार समाजबाट उल्टो हिंसा खेप्नु परेको महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको गुनासो छ । महिला अधिकारका कुरा उठाउँदा धेरै खप्की खानुपरेको महिला मानव अधिकार रक्षक गीता अधिकारीले बताइन् । परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपालका कार्यकारी निर्देशक इन्दीरा घलेले मानव अधिकार रक्षकको व्यवसायिक मर्यादा, सुरक्षा र सूचनामा पहुँच पु¥याउनुका साथै सम्भावित जोखिमलाई कम गर्नका लागि विधेयक तयार भएपनि अहिलेसम्म अलपत्र परेको बताइन् ।
मानव अधिकार रक्षक र अन्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति बीचको पहिचान र अन्र्तसम्बन्धको दायरालाई स्पष्ट पार्दै उनीहरुको मर्यादा, सम्मान र सुरक्षाको लागि संघीय, प्रादेश र स्थानीय तहबाट मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी कानून निर्माण आबश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षकको समस्या समाधानको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी निकाय वा संरचनाको स्थापना गर्न नसकेको धादिङको गजुरी गाउँपालिका पूर्व उपाध्यक्ष अम्बिका रुपाखेतीले बताइन् । आफु जनप्रतिनीधि हुँदा महिला मानवअधिकार रक्षककालाई आफ्नो पालिकामा पहिचान दिलाउन सक्दो प्रयास गरेको तर सस्थागतरुपमा सरकारले पहिचान नदिएसम्म काम गर्न सहज नहुने उनले अनुभव सुनाइन् ।
मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कुनै संरचनाको स्थापना हुन नसकेको, मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट सम्बोधन हुन नसकेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले बताइन् ।
मानवअधिकारमा काम गर्ने संद्दसस्थाको दवावमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विधेयक, २०७८ को मस्यौदा तयार भएपनि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएको छ्रैन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि महिला मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण र पहिचानका लागि काम गर्न नसकेको मानवअधिकारकर्मीको गुनासो छ ।
