भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा संसदीय अनुगमन

कर्णाली NFM संवाददाता सोमवार मंसिर ४, २०८०

कात्तिक १७ गते राती ११ बजेर ४७ मिनेटमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम अहिले सकसमा छ । मानवीय क्षति बेहोरेका परिवार आफन्तलाई एकातिर, परिवारका सदस्य, छिमेकी र आफन्त गुमाएको रिक्तता छ । अर्कोतिर जायजेथा सबै नष्ट भएपछि बारीको पाटोमा पालको बसाईले थप पिडा दिएको छ ।

अहिलेसम्म जाजरकोटमा ३८ हजार र रुकुमा पश्चिममा २४ हजारगरि ६० हजारभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । ती दुई जिल्ला वाहेक सल्लायन, कालिकोट, दैलेख, जुम्लासम्म करिब ५ हजार घरमा क्षति पुगेको विबरण आएको छ । घर ढलेपछि बाहिर पालमा बसिरहेकाहरु कस्तो अवस्थामा बसेका छन् ? राहात पाएका छन् की छैनन ? संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

संसदीय अनुगमनमा जे देखियो

भूकम्प प्रभावितहरुको उद्धार र उपचारको काम सकिएको सुनिदै थियो तर, राहातमा केही समस्या भयो, सबैले राहात पाउन सकेनन भन्ने समाचारहरु आइरहेका थिए । भूकम्प गएको पाँचौं दिनमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन, मुल्याङ्कन गर्न व्यवस्थापिका संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति काठमाडौं हुँदै जाजरकोट लाग्यो । त्यही टोलीमा मिसिदै कार्यक्रम संसद र सांसदमा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको अवस्था सुनाउन हामी पनि मिसियौं ।

समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको नेतृत्वमा गएको टोलीले पहिलो जानकारी सुर्खेतमा रहेर उद्धार, राहात र उपचारको व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहनु भएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग लियो । लगत्तै सुरक्षा प्रमुखसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

सुर्खेतमा सरकारी तहबाट जानकारी लिएपछि स्थलगत अनुगमनका लागि संसदीय टोली जाजरकोटतर्फ लाग्यो । जाजरकोट पुग्दा दिउँसो ४ बज्दै थियो । बाटैमा ढल्किन लागेको घाममा चौरमा केही व्यक्ती सुतिरहेका थिए । टोलीले जादा जादौ उनीहरुको अवस्था बुझ्यो । पालमा बसेको अधिकांसको भनाई थियो, ‘पालको बसाई, चिसोको समय निकै कठिनाई छ । भूकम्पबाट त बाँच्यौ तर चिसोबाट कसरी जोगिने हो । चिन्ताले चितामा पुर्याउने डर छ । ’

चिसो र निरन्तर आइरहेका पराकम्पको डरले रातभर निदाउन नसकेका उनीहरु दिउँसो सुतेका रहेछन् । प्रभावितसँग सामान्य जानकारी लिदा लिदै आइपुग्नुभयो जाजरकोटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुरेस सुनार । जाजरकोट पुग्दै गर्दा पक्कीघरहरु सग्लो देखिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समुन्वयमा संसदीय समितिको टोली सदरमुका खलंगाको डाँडामा उक्लियो ढुङ्गा माटोले बनेका घरहरु पुरै ढलेका थिए । सग्लो घर भेट्टाउन हामीलाई मुस्किल पर्यो ।

भूकम्पले घरहरुसँगै दैनिकी पनि भक्तिएपछि मान्छेहरु अलमलमा देखिन्थ्ये । भत्तिकएको घरको भग्नाबशेष माथि उभिएर पुरिएको भविश्य विउताउने उपाय सोच्दै थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि करिब दुई किलोमिटर सम्मको पुरै डाँडो भग्नाबशेया थियो । घरसँगै भत्किएको सपना र जीन्दगी उठाउने उपाय खोज्न बाँचेकाहरु दिनभर भत्केको घर वरीपरी रहन्थ्ये । साँझ पालमुनी पुग्थ्ये । ६ दिनदेखि भत्तिकएको घर हेर्दै आफु र आफ्ना वडाका नागरिकको बासको खोजीमा लागेका वडा सदस्यबाट सरकारप्रति निकै गुनासो सुनियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै घरभित्र पुरिएका कुखुरा, बाख्रा निकाल्ने उपाय सोचिरहनु भएका भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा सदस्य हरीबहादुर थापा राहात पनि पाउन नसकेको गुनासो गर्दै थिए । संसदीय टोलीसँग उनले भने, ‘हामी जिल्ला प्रशासनको यति नजिक हुँदा राहात पाउन सकेका छैनौ, अरुले कसरी पाए होलान । राहातमा विभेद भइरहेको छ, त्यसमा तपाईहरुले राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्यो । नत्र हामी पनि युवाहरु लिएर राहात खोसेरै ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौ ।’
वडा सदस्य गुनासो संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनुवारलाई सुनाए र राहातको व्यवस्था गर्न अनुगमनकै क्रममा निर्देशन दिए ।

जिल्ला प्रशासन, अदालत, मालपोत, नापी कार्यालय भक्तिएपछि जस्ताको जस्तै छाडेर सिडीयोसहित सरकारी कर्मचारी राहात र तत्कालको बास जुटाउन लागि परेका थिए । संसदीय समितिको ध्यान भने ती कार्यालयमा रहेका नागरिकका कागजपत्रमा पुग्यो । आधा भत्किएका कार्यालयबाट कागजपत्र निकाल्न सकिएको थिए । तत्काल कागजपत्र निकाल्न संसदीय समितिले अनुगमनकै क्रममा निर्देशन दिएको थियो ।

नागरिकको गुनासो सुन्दै, राहात र तत्कालको ब्यवस्थापनको अवस्थाको अनुगमनगर्दै भत्तकेका घरमा पुगेको संसदीय समितिलाई कार्यक्रम संसद र सांसदका लागि हामीले नागरिकको पालभित्र पनि लग्यौ । एउटै पालभित्र ६ जनाको परिवार बसिरहेको थियो । १३ जना बालवालिका मात्रै थिए । उनीहरुले हरेक परिवारका लागि छुट्टा छुट्टै पालको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरे ।

स्थलगत रुपमा अनुगमन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकालाई निर्देशन दिदै संसदीय समिति दोस्रो दिन जाजरकोट सदरमुकामबाट आरोलो लाग्यो । करिब ४० मिनेटपछि सबैभन्दा बढी क्षति भएको भेरी गाउँपालिका १ को रावतगाउँ पुगियो । त्यहाँका प्रभावितहरुको बास झनै अप्ठ्यारो देखियो । सुत्केरी, गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिकलाई पालभित्र चिसो छल्न कठिन भइरहेको थियो ।

मानिसहरू पाएको पालले सीत मात्रै छोपेर खुला चौरमा बसेका थिए । त्यहाँका सुत्केरी महिलाहरू कष्टपूर्ण अवस्थामा देखिए । घर भत्किएपछि उनीहरू आफ्ना शिशु च्यापेर पालमुनि न्यानो कपडा र पोसिलो खानेकुराको आश गरेर बसिरहेका थिए ।
जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको राउत गाउँपछि संसदीय अनुगमन टोली जाजरकोट भूकम्पले सबैभन्दा धेरै प्रभावित पारेको रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका पुग्यो । त्यहाँ पनि नचर्किएका घर भेट्न गाह्रो पर्यो । रुकुम पश्चिममा ज्यान गुमाएका ५२ जनामध्ये ४२ जना त्यही नगरपालिकाका मात्र छन् । घरहरू यति नराम्ररी भत्किएका छन् कि भग्नावशेष बीचमा आफ्नो ठाउँ चिन्न सकिने अवस्था पनि छैन् ।

नागरिकका गुनासा सुनेपछि आठविसकोट नगरपालिकाका मेयर रवी केसी र संसदीय शुसासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाबीच छोटो अन्र्तक्रिया गयौं । पालिकाको गुनासो टिपेर संसदीय समितिले सरकारलाई सुनाउने बचन दियो ।
संसदीय समितिको एउटा टोली आठबीसकोटमै छाडेर सभापति खतिवडासहित हामी फेरि भरी नदीको तिर छिचोल्दै जाजरकोटको नलगाड पुग्यौ । नलगाडको १ नम्बर वडामा पनि धेरै क्षति भएको थियो । नलगाड खोलाको छउमै रहेको वादी बस्तिका प्रभावित सरकारी प्रतिनीधि को आउला र गुनासो पोखौला भन्ने प्रतिक्षामा देखिए ।

कोही पनि नपुगेको बस्तिमा संसदीय समिति पुगेपछि उनीहरुले राहातको महसुस गरेको सुनाए । जाजरकोट हुँदै रुकुम पुगेको संसदीय टोलीसँग भूकम्पबाट प्रभावितहरु खुला आकाश र पालमुनि बसेर रात बिताउनुपरेको दुखेसो गरि नै रहेका थिए । संसदीय टोलीसँग त्यस्तो दुखेसो उच्च राजनीतितहबाटै सुनियो । रुकुमको सानेभरी गाउँपालिकामा राहात र उद्धारमा खेटिनुभएका माओवादी नेता जर्नादन शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशान समितिका सभापतिसँग नागरिकको गुनासो भन्दै राहातकै ब्यथा सुनाए ।

प्रभावितलाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले राहत सामग्री सङ्कलन र वितरण गरिरहेका छन् । तर, एकद्धवार प्रणालीलाई स्थानीय सरकार मार्फत हरेक वडा तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नसक्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि कठिनाई भागिरहेको छ । रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडालले संसदीय समितिको ध्यानआकर्षणका लागि लामै सूची पेश गर्नुभयो । ‘कार्यविधी नहुँदा राहातका लागि जम्मा भएको सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएकाले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धारकोषमा रहेको रकम त्यसका लागि खर्च गर्ने अनुमति चाहियो । नभए संघीय सरकारले छुट्टै रकम दिनुपर्यो ’ उनको गुनासो थियो ।

स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परेको अप्ठ्यारो नागरिकको गुनासो बोकेर संसदीय समितिले फेरि सुर्खेतमा राहात उद्धारको नेतृत्व गरिरहेका सरकार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गर्यो । समितिले अनुगमनका क्रममा देखेका विषयबारे उपप्रधानमन्त्री खड्काको ध्यान आकर्षण गराएको थियो ।

राव्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको नेतृत्वमा गएको सदस्य गगन थापा, हितराज पाण्डे, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बुद्धिमान तामाङ, समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको टोलीले प्रतिनीधिसभाका सभामुखलाई अवस्थाको जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राहात, अस्थायी र स्थायी पुनःस्थापनासहित पुननिर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामको सूची बुझाएको छ ।

संसदीय समितिल जाडोको मौसम मध्यनजर गर्दै तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न, प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम ५० हजार उपलब्ध गराउन, सुरक्षा संयन्त्र र दलबाट स्वयंसेवी परिचालन गर्न, व्यवसायी र आवासका लागि आवश्यक लोनको सहजीकरण गर्न, सांसद विकास कोषका लागि गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको र अदालतका सर्वोच्चका आदेशका कारण रोकिएको आठ अर्बभन्दा बढी रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा काम गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

संसदीय समितिको स्थलगत अनुगमनका कार्यक्रम संसद र सांसदको टोलीले समेत संसदीय समिति र नागरिकका बिचमा अन्र्तक्रिया गराएको थियो ।

 

Leave a Comment