काठमाडौं । संघीय संसद्, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीयतहसँग छलफल गर्ने भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सबैभन्दा बढी काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने भएकाले समितिले स्थानीय तह, संघीय सरकारलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न स्थानीय तहले योजनावद्ध काम गर्न नसकेको र बुझाई पनि कमजोर रहेकाले तत्काल छलफल गर्नुपर्ने आबश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल एफएक नेटवर्कले गरेको दिगो विकासको स्थानीयकरणमा संसदको भूमिका विषयको भर्चुअल छलफलमा सभापति पन्थले स्थानीयतहसँग छलफल गर्न संसद पनि चुकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
भर्चुअल छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुले दिगो विकासका लक्ष्यमा काम गरिरहेको तर पुरा गर्ने योजना अनुसार काम नभएको बताएका थिए । उनीहरुले दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न प्रदेश, संघ र स्थानीयतहको योजनामा समुन्वय नभएको पनि गुनासो गरे ।
स्थानीय तहको गुनासोमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संघीय सरकारसँग पनि छलफल गर्ने र स्थानीयतहहरुसँग पनि प्रतिनीधिमुलक रुपमा छलफल गर्ने सभापति पन्थको प्रतिवद्धता थियो । ‘हामीले संघ, प्रदेश सरकारसँग पटक पटक छलफल गरेका छौ । योजना आयोगलाई पनि त्यस अनुसार योजना तर्जुममा गर्न भनिसकेका छौं’ सभापति पन्थले भन्नुभयो, ‘आजको छलफलबाट स्थानीयतहसँग थप छलफल गर्नुपर्ने आबश्यकता देखियो । समितिले छिट्टै प्रतिनीधिमुलक रुपमा छलफल गर्नेछ । ’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भूषालले दिगो विकासको स्थानीयकरणमा योजना आयोगले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो । तर, स्थानीयतहसँग नियमित छलफल गर्ने सयन्त्र भने आबश्यक रहेको स्वीकार गर्नुभयो । ‘योजना आयोगले दिगो विकासको लक्ष्य पुरागर्नेगरि योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्मका पाँचओटा मापदण्ड बनाएर पालिकाहरुलाई पठाएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकाले त्यस अनुसार काम गरे की गरेनन भन्ने विषयमा अनुगमन मुल्याङ्कनमा संसदले चासो दियो भने प्रभावकारी हुनसक्छ ।’ अहिले बनिरहेको १६औं पञ्चबर्षिय योजनामा स्थानीय तहको आवाजलाई पनि सम्वोधन हुनेगर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा नगरपालिका संघका पूर्व अध्यक्ष तथा धुलीखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक बेन्जुले पालिकाले काम दिगो विकासमा नै गरेपनि योजनावद्ध रुपमा गर्न नसकेको बताउनुभयो । दिगो विकासका लक्ष अन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिवी निवारण र स्वास्थ्य खानेपानीको लक्ष धुलिखेलले प्राप्त गरेको छ। दिगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्ने दक्षिण एसियाका नगरपालिकामा धुलिखेल पहिलो नगरपालिका पनि हो ।
धुलिखेल नगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक स्वास्थ शहर कार्यक्रम सुरु गरेको छ । मेयर बेज्जुले संसदले दिगो विकासको लक्ष्यलाई नियमित एजेण्डा बनाउनुपर्ने र राम्रो गर्ने पालिकाका संसदीय भ्रमण गरेर सिकाईलाई आदान प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसदले छिट्टै स्थानीय सरकारलाई संघ सरकार र सरोकारवाला निकायसँग राखेर छलफल गर्ने अपेक्षा रहेको पनि बताउनुभयो ।
स्थानीय तह अलमलमा
कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनीधिले दिगो विकासको अवधारणा र योजनावद्ध कामका विषयमा अलमल रहेको बताए । तर, काम भने भइरहेको उनीहरुको दावी थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको योजन निर्माण गर्दाको समन्वय नभएको, असन्तुलन रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘योजना आयोगले संघको बजेट योजना आफ्नो किसिमले गर्छ, प्रदेशले अर्को प्रकारले गर्छ र स्थानीय तहमा आफ्नै प्रकारले हुन्छ, त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको योजना आयोगको योजना बनाउँदा संघदेखि गाउँसम्मको योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संयोजनकारी भूमिकालाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ, दिगो विकास लक्ष्यलाई
लोकलाईजेसन गर्ने कुरा स्थानीय तहसम्म चेतनालाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ ।’ सहभागि अधिकांसको भनाई थियो ।
स्थानीय स्रोत परिचालन र लगानी, निजी लगानीको प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र उत्पादनमूलक औद्योगीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधारहरूको निर्माण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका मूल क्षेत्रमा स्थानीय तह प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।
करिब ६५ प्रतिशत दिगो विकासका लक्ष्य सूचकहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यसकारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्थानीय तहको मुख्य र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । २०३० को लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने अधिकांश लगानी स्थानीय सरकारमा हुनेछ । त्यसैले स्थानीय तहले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमध्ये हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने, दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने, स्थिर, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, समावेशी तथा दिगो औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्ने र दिगो उपभोग तथा उत्पादन ढाँचाहरू सुनिश्चित गर्नेजस्ता प्रमुख लक्ष्यहरू स्थानीय आर्थिक विकास र यसका अन्तरवस्तुसँग प्रतक्ष रूपमा जोडिएका छन् । त्यसकारण स्थानीय आर्थिक विकासबिना दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव देखिन्छ । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका ३९ स्थानीय तहको सहभागिता रहेको थियो ।
लक्ष्य भेटाउन कठिन
व्यवस्थापिका संसद राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा शुसासन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन र विषगत विज्ञहरुको अनुसन्धानले दिगो विकास लक्ष्यका कुल १७ क्षेत्रमा औसतमा ५९.७ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) भेट्टाउन नसक्ने भएको छ । विभिन्न सूचकहरुले नेपाल अहिलेकै गतिमा अघि बढ्दा दिगो विकास लक्ष्य भेट्न नसक्ने देखिएको छ । नेपालले २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) भेट्टाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत शून्य गरिबी, शून्य भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गक समानता, स्वच्छ पानी र सरसफाइ, खर्चले धान्न सकिने स्वच्छ उर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्योग प्रवर्तन र पूर्वाधार, असमानता हटाउने, शहरहरु र सर्वाङ्गीण दिगोपना, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपना, जलवायुसम्बन्धी कार्य, जलमुनिको जीवन, भू–सतहको जीवन, शान्ति, न्याय र समृद्ध संस्था र लक्ष्यहरुका निम्ति साझेदारी रहेका छन् ।यी लक्ष्यहरुमा कुल ३०१ वटा सूचकहरु बनाएर कार्यान्वयन गरिएको छ । तर, १५१ सूचकको मात्रै अहिलेसम्म अध्ययन भएको कार्यशालामा जानकारी दिइएको थियो । विज्ञहरुले दिगो विकासको लक्ष्य पुरागर्न संसदले आफ्नो मुख्य विषय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
