काठमाडौं । भाद्र ३१ गते, संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनी मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएन र निर्देशन कार्यान्वयन भएन ।
०००
असोज ४ गते दशैं, तिहार, छठलगायत चाडबाडको बेला उपभोग्य वस्तुमा हुने निसावट, कालो बजारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा अनुगमन गर्न कार्यविधी बनाएर पारित गर्यो । त्यसकै आधारमा समितिले सुदूरपश्चिमको कैलाली कञ्चनपुर, लुम्बिनीकोृ बाँके जिल्लामा पुगेर बजार अनसगमन गर्यो र सरोकारवालासँग अन्र्तक्रिया पनि गर्यो ।
०००
असोज १७ गते दशैं, तिहार, छठलगायत चाडबाडको बेला उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि बार्णिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हरेक दिन अनुगमन गरिरहेको छ । कम्तिमा २० देखि ३० ठाउँमा हरेक दिन अनुगमन हुन्छ । अनुगमन गरिएका मध्ये ८५ प्रतिशतमा केही न केही कैफियत देखिएकै हुन्छ ।
०००
झट्ट हेर्दा सरकारी निकाय र संसदीय समितिले चाडबाडलाई लक्षित गरेर बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउन काम गरिरहेका छन् । तर, बजारको स्वचछता कायम हुन सकेको छैन । बजार अनुशासित पनि छैन ।
युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल एफएमले गरेको बहसमा पनि बजार अनुशासित नभएको केही तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।
बजार व्यवस्थित बनाउने काममा त्यही सरकारको रबैया उही परम्परागत शैलीको छ । संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने काम सुरु गरेको छ । तर, बजार उस्तै छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले देशभरीको बजार उपभोक्ता मैत्री नभएको र सीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका केही जिल्लाको अनुगमनको उदाहरण दिदै उहाँले सीमापारीबाट ल्याृने सामानको गुणस्तरको चोकजाँज पनि नभएको र राजस्वमा पनि मुलुकलाई ठूलो घाटा रहेको बताउनुभयो ।
‘संसदीय समितिले बजार अनसगमन गरिरहेको छ । बजार अनुशासीत र स्वच्छ छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजार उपभोक्तामैत्री बनाउन धेरै तहमा काम गर्नुपर्नेछ । ’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेना कानुन कमजोर रहेको र भएका नियम, कानुन र कार्यविधिको अक्षरशः पालना नभएकोले बजार सुशासन, पारदर्शिता र सदाचारयुक्त बन्न नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ ।
संसदले उपभोक्ताका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नपर्दा बजार उपभोक्ता मैत्री बन्न नसकेको उहाँको दावी छ । उहाँका अनुसार बजारमा सुशासन, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सदाचार कायम नहुँदा बजार अराजक मात्रै होइन, दण्डहीनता पनि उत्तिकै बढेको छ ।
सुशासन अभावमा गुणस्तर, मूल्य र स्वच्छतामा गडबडी गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्थाको मनोबलसमेत उच्च बनेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालले अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, बिचौलिया, प्रतिस्पर्धात्मक बजार, गुणस्तरमा कमीजस्ता प्रमुख चुनौती देखा परेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण विभागले दक्ष जनशक्ति र केही फितलो कानुनका कारण प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
२०७५ असोजमा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्यायो। यो ऐनमा पहुँचका भरमा चलखेल गरी जघन्य अप
राध गर्ने उद्योगपति तथा व्यापारीलाई सजिलै उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरियो।
१५ वर्षअघि नियमनकारी निकायले जसरी ससाना खुद्रा पसलमा व्यवसाय दर्ता, मूल्यसूची, ढक तराजु, लेबलजस्ता विषयमा अनुगमन गर्थे । नियमन आज पनि त्यत्तिमै केन्द्रित छ।
संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको मुलुकको बजार सुशासन भने निकै फितलो बनेको छ ।
सरकारी अनुगमनकारी निकाय साना खुद्रेपसलमा अनुगमन गरी आतंक सिर्जना मात्रै गरेको छ । यसले गर्दा न त बजार। न त उत्पादन थलोमा कुनै सुधार आयो। न बजार सुशासनतर्फ अग्रसर भयो । अवस्था जहाँको त्यहीं छ ।
बहस कार्यक्रमपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले बजारको अनसगमनको शैली फेर्न र बजारलाई स्वच्छ बनाउन नयाँ पलह लिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
उहाँले पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने कामको सूची बनाउने, संसोधन गर्नुपर्ने र नयाँ बनाउनेपर्ने कानुनको सूची बनाएरु छलफल चलाउने र एपभोक्ता र सहकारी अधिकारीसँग सामुहिक र छुट छुट्टै छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
