काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय अनुगमन र निगरानीलाई बढाउने भएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने, आर्थिक गतिविधिको निगरानीमा विशेष अभियान चलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । सयुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघयि कार्यक्रम (युएनडिपी) को संसदसहयोग परियोजनाले गरेको कार्यक्रममा प्रदेश लेखा समितिका सभापतिसहित सदस्यहरुले लेखा समितिको कामले संसदको मर्यादालाई बढाउनेगरि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
लेखा समितिका जेष्ठ सदस्य सभापति विक्रमसिंह धामीले सबै प्रदेशका लागि नमूना बन्नेगरि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । संसद सहयोग परियोजनाले लेखा समितिको काम, कर्तव्य तथा प्रभावकारीता सम्बिन्धि आयोजना गरेको सिकाई कार्यशालामा सदस्यहरुले लेखा समितिको महत्व र कामको बुझाईमा प्रष्टता आएकाले अब नयाँ तरिकाले अढी बढ्ने बताए ।
संघीय संसदको लेखा समितिका पूर्व सभापति तथा पूर्व मन्त्री हृदयस त्रिपाठीले लेखा समितिको महत्वलाई बुझेर गर्नुपर्ने कामका विषयमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो । लेखा समितिले आर्थिक अनुशासन र शुसान कायम गर्न ठूलो भूमिका लेख्न सक्ने उहाँको भनाई थियो । कार्यशालामा संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले लेखा समितिको अभ्यास, महत्वका विषयमा कार्यक्रम नै पेश गर्नु भएको थियो । दुईदिने कार्यशालामा सूदूरपश्चिम प्रदेशसभा लेखा समितिका सबै सदस्यको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलको साझा निस्कर्ष
संसदीय अभ्यासको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता संसदीय समितिहरूको व्यवस्था हो। यस्ता समितिलाई ुमिनी पार्लियामेन्टु पनि भन्ने गरिन्छ। १६औँ शताब्दीतिर संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतको संसद्ले आफ्ना सदस्यहरू रहेको स–साना समिति गठन गरी संसदीय कामकारबाहीमा सरिक गराएको देखिन्छ। सन् १८२२ बाट मात्र बेलायतमा स्थायी प्रकृतिको समितिको शुरूआत भएको र पछि अमेरिका र फ्रान्सले पनि अवलम्बन गरे। अहिले संसदीय व्यवस्था अपनाएका सबै मुलुकले संसदीय समितिको अभ्यास गर्ने गर्छन्। कानूनबमोजिम सभाका सदस्यमध्येबाट गठन भएका स–साना समूह नै संसदीय समिति हुन्। यस्ता समितिमा दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई ुशीतल कोठाु पनि भनिन्छ। तीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा पुरानो र विशेष प्रकृतिको समिति हो, जसले सरकारका सार्वजनिक वित्त परिचालनसम्बन्धी निगरानी गर्छ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक लेखा समिति
वि.सं. २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भएपछि नेपालले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्यो। सैद्धान्तिक रूपमा बेलायती ढाँचाको ‘वेस्टमिन्स्टेरियल’ प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले संसदीय अभ्यास पनि कुनै सिधै बेलायती व्यवस्था अपनायो भने केही भारतीय अभ्यासको सिको गरेको पाइन्छ। तत्कालीन संविधानमा प्रतिनिधिसभा र महासभाअन्तर्गत विभिन्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राष्ट्रिय पञ्चायत नामको एक सदनात्मक विधायीकी अभ्यास भने कायमै राखिएको थियो।
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि भने दुई सदनात्मक संसदीय अभ्यास पुनः थालनी गरियो। २०६४ देखि २०७२ सालसम्म संविधानसभाको व्यवस्था रहेकोले त्यसैले एक सदनात्मक विधायीकीको काम पनि गर्यो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनयता संघीय संसद्मा दुई सदनात्मक र प्रदेशसभामा एक सदनात्मक संसदीय अभ्यास हुँदै आएको छ।
सञ्चारमाध्यसँग सहकार्य
संसदको सार्वजजिक लेखा समितिले सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउन सके संसदीय समितिका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीय संसदको लेखा समितिले सञ्चारलाई खुला गरेपछि समितिले गर्न नसकेका काम पनि सहज रुपमा गर्न सकेका धेरै उदाहरण छन् । संघीय संसदको लेखा समितिका पूर्व सभापति हृदय त्रिपाठीले सञ्चार माध्यमलाई समितिका खुला गर्दाको महत्वसहितका केही सफलताका कथा सुनाउनु भएको थियो । विषयवस्तुको उठान मात्र होइन, समितिले त्यसमा गरेको छानबिन, सरकारलाई दिएको निर्देशन र सोको कार्यान्वयनबारे पनि सञ्चारमाध्यमकै भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्वयं सदस्यहरूले स्विकार्छन्। सरकार तथा सरकारी निकायहरूले पनि सञ्चारमाध्यममा आएपछि अलि जागरूक हुने गरेको देखिन्छ। त्यसैले कतिपय तथ्यहरू आफैँले सञ्चारमाध्यमलाई प्रकाशनका लागि अनुरोध गरिएको अनुभवसमेत सदस्यहरूको रहेको थियो।
नागरिकसँग न्यून पहुँच
नागरिकसँग समितिको पहुँच न्यून रहेको कुरा नागरिकबाट समितिमा खासै उजुरी नपरेकोबाट प्रस्ट हुन्छ। नागरिक तहमा समितिले पनि सिधै उजुरी लिई छानबिन गर्छ भन्ने जानकारी नै रहेनछ। अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्छन् भन्ने विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा नागरिकले उजुरी नगरेको समेत प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले नागरिकलाई यसले गर्ने कामकारबाहीप्रति जानकारी छैन, न त त्यस्तो जानकारी गराउने कार्यक्रमहरू नै समितिले गर्ने गरेको छ। तसर्थ, समितिले नागरिक तहसम्म पुगेर आफ्नो भूमिका र समितिले उजुरी लिने तथा छानबिन गर्ने प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ। सुदूरपश्चिमको संसदीय लेखा समितिले अब नागरिकसँग नयाँ तरिकाले प्रभावकारी काम गर्ने निस्कर्ष निकालिएको छ । हरेक जिल्लामा नागरिकसँग सम्वाद गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सूचनामा सीमित पहुँच
आफ्ना गतिविधिहरू वेबसाइटमा राखेको पाइँदैन । अहिलेको जमानामा सञ्चारमाध्यमको पहुँच र प्रयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। आर्थिक अनियमितताको विषयवस्तु उठान गर्नेदेखि समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गरेर सञ्चारमाध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तर अब सुदूरपश्चिमको संसदीय लेखा समितिले सबै निर्णयलाई अब वेबसाइटमा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गरी उजुरी–सूचना दिने वा लिने विद्युतीय माध्यमको व्यवस्था गरिने निचोड पनि निकालिएको छ । नियमावली वा कार्यविधि वा अभ्यासमा नागरिक पहुँचलाई खुम्चाउने कुनै प्रावधान भए त्यस्ता प्रावधानलाई संशोधन वा परिमार्जन गरी नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउनेगरि वेबसाइट ब्यवस्थित बनाउनुपर्छ।
क्षमता अभिवृद्धि, कर्मचारी र बजेट व्यवस्था
दुईदिने सिकाई कार्यशाला क्रममा सहभागी सदस्यहरूले समितिको कामकारबाहीबारे शुरूमै अनुशिक्षणरप्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यति मात्र होइन समितिका सदस्यहरूलाई संघीय अभ्यास भएका मुलुकको गतिविधि अवलोकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए। त्यसैगरी संघीय लेखा समिति र प्रदेशका लेखा समितिका बीच र अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम नियमित रूपमा हुनु जरुरी रहेको बताए । सदस्यहरू र सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई छानबिन सम्बन्धी प्रक्रियागत विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनशक्ति नै हो। सचिवालयमा विभिन्न किसिमका विज्ञहरूका साथै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था हुनु जरुरी
