काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदन कामविहीन भएका छन् । सरकारले विधेयक नदिएपछि काम विहिन भएका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एक एकवटा मात्र विधेयक छन् । संसदीय समितिमा भएका विधेयक पनि तत्काल सदनमा पुग्ने अवस्था छैन । नेतृत्व चयनपछि समितिले गति लिने र सदनले काम पाउने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । समितिका बैठकहरु पनि सामान्य विषयमा अल्झिरहेका छन् ।
कार्यसूचीमा राख्ने कुनै विषय नै नभएपछि राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रियसभा भएको अध्यागमनसम्वन्धी विधेयक सम्वन्धित मन्त्रीले समय नदिएका कारण रोकिएको छ ।
उता प्रतिनिधिसभामा पनि एउटा मात्रै विधेयक छ । आगामी बैठकले त्यसलाई समितिमा पठाउने तयारी छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा पनि कामविहीन हुनेछ ।
राष्ट्रियसभातर्फका समितिमा २ र प्रतिनिधिभातर्फका समितिमा ११ विधेयक छन् । सदनले काम नपाइरहेका बेला समितिमा रहेका विधेयकमाथि दफावार छलफल नै हुन सकेको छैन । यीबाहेक संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ४० भन्दा बढी कानुन अझै निर्माण गर्न बाँकी छ । तर सरकारले विधेयक नै तयार पार्न सकेको छैन । सरकारले विधेयक सदनमा लैजाने र त्यसको टुंगो त्यहिँबाट लगाउनुपर्ने हो ।
तर, दलका शीर्ष नेताहरुले नै सहमतिका नाममा विधेयकलाई बाहिरै अड्काएर राख्ने गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । उता प्रमुख प्रतिपक्षी भने सरकार गम्भीर नभएकै कारण यो परिस्थिति आएको दाबी गर्छ ।
राजनीतिक दलहरुले विवादित विषयमा छलफल गरी सहमति खोज्नु स्वाभाविकै हो । तर दलहरु आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्र केन्द्रित हुँदा सदनमा खास मुद्दाले प्रवेश नै पाउन सकेका छैनन् ।
