काठमाडौ । मर्यादित महिनावारीका लागि सबभन्दा पहिला व्यक्ति सचेत हुनु आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
राधा पौडेल फाउन्डेशन, ग्लोबल साउथ कोलिजन र सेती फाउण्डेशनको सहकार्यमा शुक्रबार काठमाडौ+मा सांसदहरुसँग मर्यादित महिनावारी संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनु सबैको सरोकारको विषय भएकोमा जोड दिइएको हो ।
संवाद कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता डा. राधा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समाजमा महिनवारीबारे मौनता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले महिला हिंसाको कारखाना हाम्रो घर रहेको जिकिर गर्दै घरैबाट महिनावारीबारे बहस छेड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
९३ प्रतिशत घरेलु हिंसा महिनावारीको विभेदका कारण रहेको बताउँदे अभियन्ता पौडेलले ६ देखि ९ वर्षको उमेरभित्र एक जना बालकले महिनावारीबारे केही न केही जानकारी पाउने बताउनुभयो ।
महिनावारी हुँदा गरिने विभेदले छोरीहरु सामाजिक रुपमै निम्छरो र सहनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिनुपर्ने र त्यसले गर्दा उसको समग्र जीवनमा नै असर पार्ने दाबी गर्नुभयो । महिनावारी प्राकृतिक र जैविक भए पनि हाम्रा समाजले हेर्ने खराब दृष्टिकोणका कारण महिनावारी मर्यादित हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका कुरा सरकार र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्ने गरे पनि मानव जीवनचक्रको महत्वपूर्ण प्रक्रिया महिनावारीलाई जोड्न नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
महिनवारीलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक एजेण्डा बनाउनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
मर्यादित महिनावारीका अभियन्ता पौडेलले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनु राजनीतिक मुद्दा हो भन्दै सांसदहरु मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
महिनावारी विभेदका कारण नेपालको संविधानमै उल्लेखित एक दर्जन मौलिक हकहरु हनन् भएको भन्दै उहाँले महिनावारी छुवाछुत मुक्त र भेदभाव रहित बनाउने सांसदहरुको अहम भूमिका हुने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले संसदको शुन्य समय, विषेश समय लगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मर्यादित महिनावारी सबैको साझा सवाल भएकोले मानव अधिकार रक्षाका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्वले उदाहरणका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन संसद र सांसदको भूमिका नीतिगत रुपमा हुने बताउनुभयो । राजनीतिकर्मीले सामाजिक, राजनीतिक परिर्वनमा मोडेल बन्नुपर्ने र त्यसले सामाजिक परिवर्तन गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।
महिनावारीकै कारण महिलाहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपरेको भन्दै त्यसमा अब सांसदहरुले संसद मार्फत् आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय सांसदहरुले दोहोरो चरित्र देखाउने गरेको हुँदा कतिपय बनेका कानून र बन्दै गरेका नीति नियमहरु पनि प्रभावित हुने बताउनुभयो ।
महिनावारी हुँदा गरिने विभेदले महिलाको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको हुँदा सांसदहरुले अब संसदमा प्रजनन स्वास्थ्यसँगै मर्यादित महिनावारीको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिनावारी विभेद कानून विरुद्धको अपराध भएकाले सांसदहरुले पहिला आफू परिवर्तन हुने र विभिन्न प्रथाहरुलाई कानूनले पछाडि पार्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
संवाद कार्यक्रममा उपस्थित करिब ३० जना सांसदहरुले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन कानूनी रुपमा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले महिनावारी निर्देशिकाको अवस्था कस्तो छ, किन संसदमा पेश हुन सकेन भनेर सोधखोज गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
