संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहको सहकार्य कमजोरः संघीय सरकारलाई बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको प्रश्न

बागमती रन्जना पौडेल सोमवार भदौ २५, २०८०

बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने साझा पहल गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, सांसद, स्थानीयतहका पदाधिकारी र नागरिकसहितको छलफलमा तीन तहको अन्तरसम्बन्ध बलियो भए मात्रै संघीयता बलियो र कार्यान्वयन हुने निस्कर्ष निकालिएको छ ।

युएनडिपी संसाद सहयोग गरियोजनाको सहकार्यमा  नेपाल एफएम नेटवर्कले वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सोमबार गरेको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद विषयको सम्वाद कार्यशालामा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानको मर्मअनुसार संघीय सरकारले समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

अहिले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार भएपनि संघीयताको मर्म अनुसार सरकार नचलेको भन्ने विषय सत्य भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको व्यवस्थित बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘संघीयता भनेको विकेन्द्रकरण भन्ने बुझाई छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरण फरक हो । त्यसलाई स्थापित गर्न तीन तहबीच समन्वय आवश्यक छ, संसदले भूमिका खेल्नुपर्छ । ’

मन्त्री श्रेष्ठले बागमती सरकारले कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा नयाँ थिति बसाल्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सहभागी सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनीधिका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री श्रेष्ठले हिजो भएका गल्तीमा धेरै बहस नगरी अब नयाँ प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तीन तहको सहकार्य, समन्वयमा संसदको भूमिका धेरै ठूलो रहने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब निर्वाचन प्रणालीदेखि काम गर्ने धेरै प्रणालीहरु फेरेर संघीय शासन प्रणालीमाथि उठेको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरुलाई पनि विकासको एजेण्डाभन्दा विधायकी भूमिकालाई स्थापित गर्नेगरी बहस गर्न सुझाव दिनुभयो ।


कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईले नीति, विधी, योजना र विकासमा तीन तहको सहकार्य, समन्वलाई बलियो बनाउन संसदले शसक्त भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । संघीय सरकारले बनाउने कानुनको ढिलाई, केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण पनि समन्वयमा समस्या भएको उहाँको भनाई छ । बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहकार्यमा ल्याउने र संघिय सरकारलाई पनि संसद मार्फत दवाव दिनेगरी छलफल गर्ने उपसभामुख चापागाईले बताउनुभयो ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी संघीय संसदको हो’ उपसभामुख चापागाईले भन्नुभयो, ‘अन्तरसम्बन्धको कानुन संघीय संसदले बनाएपनि प्रदेश सरकारले गर्ने काममा प्रदेश सभाले पनि स्थानीय तहसँग, आवश्यक परे संघीय संसदसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । भएको छैन भने अब गर्नेछ । ’ उहाँले प्रदेश सभाले विकास, कानुन निर्माणको समन्वयका लागि नयाँ प्रणाली बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले अन्तरसरकारी सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्रै नभएर विकासमा पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

एउटै काममा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेको र त्यसले नागरिकलाई झन् अप्ठ्यारो पारेको तर्क गर्दै प्रदेशसभा सदस्य ढकालले बागमती प्रदेशसभाले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिने बताउनुभयो । अब संसदीय समिति मार्फत् त्यसमा छलफल गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य ठूला थामीले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै समन्वय गर्न नसकेकाले नीति बनाउदा कसरी समन्वय हुन सक्छ भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य सुष्पा भुजेलले संसदले छलफलको पात्रो नै बनाएर त्यसभित्रै तीन तह मध्ये विशेषगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समुन्वयलाई राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने ऐन नबन्दासम्म संघ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तह लडिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूले बताए ।

संघीयताका विज्ञ मीनबहादुर बस्नेतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा मन्त्री, उपसभामुख, सांसद, स्थानीयतहका प्रतिनीधि, पत्रकासहित ३५ जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।

संविधानले भाग ५ का धारा ५६–६० सम्ममा राज्यशक्तिको बाँडफाँड र भाग २० का २३१–२३७ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । २३५ को (१) ले यिनै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समन्वयका निम्ति संघीय संसदलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । समन्वयका नाममा संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर कुनै थप प्रावधान रहने गरी कानुन बनाउन सकिंँदैन ।

Leave a Comment