जनकपुरधाम । नेपालको चुरे माथि भइरहेको दोहन नियन्त्रणका लागि चुरे ‘चुरे ऐन’ अपरिहार्य रहेको सरकार, संसद र विज्ञहरुको साझा बुझाई छ । ऐन निर्माण भए चुरे माथि भइरहेको दोहन नियमन गर्ने बलियो निकाय खडा हुने र यो निकायले ऐनमा टेकेर कारबाहीको प्रकृया प्रारम्भ गर्न सक्नेमा धेरैमा एकमत देखिन्छ । तर, चुरे ऐन ल्याउन संघ, प्रदेश सरकार कसैले पनि अग्रसरता देखाएका छैनन् । चुरेको सबैभन्दा धेरै भू-भाग ओगटेको मधेस प्रदेशमा तीनपटक चुरे सम्बन्धि नीति मस्यौंदा तयार भएपनि तीनैपटक संसदमा नपुगेर गायव भएको पाइएको छ ।
मधेस प्रदेशको वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत बेचन महतोका अनुसार चुरे बचाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयय पटक पटक मस्यौदा बनाएर पठाएपनि मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिबाटै संसदमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो । ‘बनाएको ऐनको मस्यौदा पनि संसदमा नपुगी बाटैमा हराउँछ, मन्त्री, सांसद, संसदीय समितिले पनि त्यसको खोजी गर्दैनन’ महतोले भन्नुभयो, ‘सरकार, संसद दुइटै चुरे ऐन ल्याउन किन चाहिरहेका छैनन, सञ्चार माध्यमले त्यसको खोजीको विषय बनाउनुपर्ने भएको छ ।’
‘बन नीति, उद्योग नीति, ढुंगा गिटी बालु्ुवा नियन्त्रण गर्ने कार्यविधीमा पनि चुरे सम्बन्धि नीति बनाउने बाटो खुला गरिएको थियो, ती तीनवटै नीति पनि अगाडी बढ्न सकेनन’ महतोले भन्नुभयो ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा गरेको कार्यक्रममा वन तथा वाताबरण मन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मीका अगाडि सोही मन्त्रालयका कर्मचारीले नै प्रश्न उठाएपछि कार्यक्रमका सहभागी सांसद, विज्ञ, चुरे संरक्षणका सरोकारवालाले अचम्म माने । लगत्तै प्रश्नको उत्तर दिदै वनमन्त्री कुर्मीले सरकारले नै चुरै ऐन ल्याउन चासो नदेखाएको स्वीकार गर्नुभयो । यसअघि मन्त्रालयले तयार गरेको चुरे ऐनको मस्यौदालाई हरेर आवश्यक संसोधनसहित संसदमा पठाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
‘चुरै संरक्षणको चुनौती ः
संसदीय भूमिका विषयमा संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा नेपाल एफएम नेटवर्कले गरेको कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिकी सभापति शारदा पहाडीले चुरे संरक्षणका लागि संसदमा पुग्न नसकेको ऐनलाई यसपटक पहल गरेर पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री कुर्मी र संसदीय समितिका सभापति पहाडीले कार्यक्रममा साझा रुपमा छलफल गरेर ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘सभापति यही हुनुहुन्छ, समितिले छलफल गर्न चाह्यो भने म तयार छु’ मन्त्रीले भन्नुभयो ।
‘बन नीति, उद्योग नीति, ढुंगा गिटी बालु्ुवा नियन्त्रण गर्ने कार्यविधीमा पनि चुरे सम्बन्धि नीति बनाउने बाटो खुला गरिएको थियो, ती तीनवटै नीति पनि अगाडी बढ्न सकेनन’
मन्त्रीको भनाई खस्न नपाउँदै संसदीय समितिका सभापति पहाडीले भन्नुभयो, ‘अर्को हप्ता म पक्का पनि मन्त्रीलाई चुरै संरक्षणको ऐन किन बनेन भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाउने छु, हामी पक्का छलफल गर्नेछौ ।’ अर्को हप्ता किन अनौपचारिक छलफल भोलि नै गरौँ, अर्को हप्ता समितिको बैठकमा छलफल गरौँला, मन्त्रीले थप्नुभयो ।
समितिका सभापति पहाडीले आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि तत्काल सरकारसँग संवाद थालिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । वातावरणमन्त्री कुर्मीले चुरे क्षेत्रमा हुँदै आएको वनजङ्गल विनाश, भूअतिक्रमण, जथाभावी र अनुचित भूउपयोग, पूर्वाधार विकास, खोरिया फँडानी, चरिचरन जस्ता मानवीय गतिविधिका कारण त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधतामा सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनुभयो । मन्त्री कुर्मीले चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले एउटा व्यवस्थापकीय कार्यसँग सम्बद्ध र अर्को ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्रि वितरणसँग जोडिएका अर्को कानुन ल्याउन तत्काल विधेयक बनाउन सुरु गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
‘सरकारकै संरक्षणमा चुरे मासिदै’
प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादवले राणाकाल, पञ्चायतकाल र लोकतान्त्रिक कालखण्ड सबैमा चुरे दोहन भएको बताउनुभयो । उहाँले राणाकालमा गोलिया काठ ओसार्न बनाइएको जनकपुर रेल्वे, पञ्चायतकालमा हुलाकी राजमार्गलाई अनदेखा गरेर चुरे क्षेत्रबाट बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र लोकतन्त्रमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चुरे क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना आदि चुरे विनाशकै निरन्तरता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा धनुषाका डिभिजनल वन अधिकृत बेचन चौधरीले पनि चुरै सम्बन्धी ऐन बनेमात्रै चुरे संरक्षण सम्भव हुने सुझाव दिनुभयो । चुरे संरक्षणका अभियानता डाक्टर अनिलकुमार कर्णले उहाँले तीनै तह सरकार सस्थागत रुपमा नै चुरे जोगाउन भन्दा मास्न लागेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार संसद जिम्मेवार नबने अब नागरिक तहबाट हस्तक्षेपकारी अभियान चलाउने चेतावनी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले चुरे विनाशका कारण तराईको खेतीयोग्य जग्गाको मरुभूमिकरण, पानी अभाव जस्ता समस्या देखिएको र यसबाट तराई मधेशको जीवन अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हुँदा बृहत्, एकीकृत र शीघ्र संरक्षणात्मक कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साह, धनुषाका डिभिजनल वन अधिकृत बेचन चौधरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत बेचन महतो, चुरे अभियन्ता अनिल कुमार कर्ण, दिवाकर उप्रेती, जमुना भुजेल, रञ्जना यादव, सम्झना बर्मालगायतले चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली असन्तुलित हुँदा के नै हुन्छ भनेर बेफिक्री हुने बेला नभएको भन्दै सहभागीले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उर्वर भूमि बलौटे हुने, तापक्रममा वृद्धि, पानी अभाव आदि दुष्प्रभावका रूपमा देखा परेकाले मधेशको जीवन सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको भन्दै संसद र सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका थिए ।
संघमा पनि ऐनप्रति वेवास्ता
संघीय सरकारले वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० को उपदफा १ अन्तर्गत २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति गठन भएपछि ऐन बनाउने विषयमा पहल भएको थियो । समितिका अध्यक्षमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले सरकारले चुरे संरक्षणको गुरुयोजना बनाउने क्रममा चुरे संरक्षणका लागि चुरे ऐन निर्माणलाई अपरिहार्य भनेर सुझाव दिएको थियो ।
चुरे ऐन निर्माण गरेर चुरे संरक्षण गर्ने योजना बनाएको समितिले चुरे ऐनको मस्यौदा समेत तयार पार्यो । यो (ऐनको मस्यौदा) वन मन्त्रालयमा बुझायो पनि । मस्यौदामा केन्द्रीत रहेर चुरे क्षेत्रका निर्वाचित सांसदहरुलाई छलफल गराउने योजना समेत समितिको थियो । सांसदहरुसंगको छलफल पछि मन्त्री परिषदबाट मस्यौदालाई पास गर्ने भन्ने तयारी समितिको थियो । तर सरकार फेरबदल भएपछि महेश आचार्य वनमन्त्रीबाट मुक्त भएपछि नयाँ वन मन्त्रीका रुपमा माओवादीका अग्नि सापकोटा प्रवेश गर्नुभयो । ०७२ कात्तिकमा तयार पारिएको चुरे ऐनको मस्यौदा बनमन्त्रीले इच्छा नदेखाएपछि सरकारले संसदमा लगेको थिएन ।
चुरे किन महत्वपूर्ण ?
चुरेको अत्यधिक महत्व रहेको र मानव जीवनका लागि अभिन्न अंग रहेको मानिएको छ । विज्ञहरुका अनुसार खास गरी तीन वटा कारणले भएको देखिन्छ ।
जन र जीविका
चुरे संरक्षणका अभियन्ता डाक्टर अनिलक कर्णका अनुसार चुरे सकिने बित्तिकै भावर अनि त्यसपछि तराईको समथर भूभाग रहेको छ । तराईलाई हामी अन्नभण्डार भन्छौँ। यो समग्र क्षेत्रमा ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास छ । अर्णले अन्नभण्डार अनि ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास भएको क्षेत्र जोगाउन चुरे जीवन जोगाउने जत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
चुरेका कारण प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै तराई रहन सक्ने नत्र त्यसको विनाश अनि साथै त्यहाँ रहने मानिसहरूको जनधन जोखिममा पर्ने चुरेका जानकार कर्णको भनाई छ ।
जलभण्डार
तराईका निम्ति चुरे क्षेत्रले भूमिगत जल भण्डारको काम गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा वर्षमा करिब साढे तीन महिना वर्षा हुने गर्छ भनेर अरू बेला पानी फाटफुट मात्रै पर्छ । प्राकृतिक भण्डारको हिसाबले हिमालमा जम्ने हिउँ यहाँको प्रमुख जलभण्डार हो भने चुरे क्षेत्र र भावर क्षेत्रले चाहिँ तराईका निम्ति भूमिगत जल भण्डारको काम गरेका छन् । यदी चुरे रहेन भने जलभण्डार पनि नरहेने अबको १० बर्षभित्रै मान्छे पानी नभएरै बसाई सर्नुपर्ने चुरेका अर्का जानकार रामस्वार्थ साहको भनाई छ ।
जैविक विविधता
जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट पनि चुरे संरक्षण उत्तिकै जरुरी रहेको विज्ञको तर्क छ । देशका करिब ७ वटा संरक्षित क्षेत्र पनि चुरे तराई क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको संरक्षण झन महत्वपूर्ण रहेको चुरेका जानकार कर्णले बताउनुभयो । जीवजन्तु विविधताको हिसाबले नेपालमा पाइने १,९१८ प्रजातिमध्ये १,३०८ चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा पाइन्छ ।
