अधिकार प्रदान गर्न संघ सरकारले चासो नदेखाउँदा प्रदेश सरकारहरु मर्कामा परेका छन् । संघीयता लागू भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेकोमा प्रदेशहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम पूरा गर्ने भनिएको थियो । उक्त समय भदौ मसान्तसम्मको रहेको छ । तर, यस विषयमा सरकारले चासो कम दिएको पाइन्छ । संघीय सरकारले अधिकारलाई केन्द्रीकरण गर्न चाहेको प्रदेशहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठ प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । शनिबार काठमाडौंमा संचारकर्मीसँगको भेटमा उहाँले तीनै तहको सरकारको अधिकारका विषयमा संविधानले प्रष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयोे ।
प्रदेश प्रहरी समायोजन छिटो भैदिए प्रदेशहरुले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको कामलाई अघि बढाउन सहयोग हुने बताउनुभयो । भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन हुने अपेक्षा रहेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघिय सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिवद्धताअनुसार भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजनको काम नभए सातै प्रदेशका गृहमन्त्री/आन्तरिक मामिलामन्त्री संविधानले दिएको अधिकार खोज्न अदालत जाने मन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी दिनुभयो । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार लिन कानुनी उपचारमा जानुपर्ने स्थिती आउन नदिन उहाँले सचेत गराउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरुसँग आवश्यक जनशक्ति नभएको, भौतिक पुर्वाधारको अभाव र स्रोत साधनहरुको सिमितताको अवस्था रहेको भन्दै संघ सरकारले यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले तीनै तहका सरकारबिच आपसी समन्वय, समझदारी हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
