काठमाडौं । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) भेट्टाउन नसक्ने भएको छ । विभिन्न सूचकहरुले नेपाल अहिलेकै गतिमा अघि बढ्दा दिगो विकास लक्ष्य भेट्न नसक्ने देखिएको छ । नेपालले २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) भेट्टाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा शुसासन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन र विषगत विज्ञहरुको अनुसन्धानले दिगो विकास लक्ष्यका कुल १७ क्षेत्रमा औसतमा ५९.७ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।
सयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालकाे सहयाेगमा राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको समिक्षा छलफलमा विज्ञहरुले सरकार गम्भिर ढंगले अगाडी नबढे लक्ष्य भेटाउन नसकिने बताए । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसद र सांसदले महत्वपूर्णभूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
कार्यक्रममा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तथा दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख प्रकाश दाहालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि सरकारको बजेट, योजना र कार्यान्वयनको तालमेल नमिलेको बताउनुभयो । ‘लक्ष्य पुरा गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय स्रोत हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी लक्ष्य पूरा सन् २०१६ देखि ३० सम्म आवश्यक बजेटमध्ये वार्षिक औसत ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कम रहेको छ ।’
दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नसरकार र निजी क्षेत्रबीच पनि समुन्वयको अभाव रहेको र त्यसका लागि संसदीय समितिहरुले समुन्वय गराइदिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सहसचिव दाहालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षहरु स्रोतका हिसाबले अझ चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छन् ।
दिगो विकास तथा स्शासन समितिका सचिव तथा संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गर्न नसक्नु, सरकारी निकाय, एजेन्सी र निजी क्षेत्रको समुन्वय नहुनुले पनि लक्ष्य पुरा गर्न कठिन रहेको अध्ययन पेश गर्नु भएको थियो । सबै तहमा राजनीतिक अपनत्व कायम गराउन नसक्नुलाई समेत चुनौती मानिएको उहाँको भनाई छ ।
समितिले सातै प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय सरकार, सांसद, निजि क्षेत्रसँग गरेको छलफलको निस्कर्ष पनि पेश गरेको थियो । संघीय प्राालीमा तीनै तहको समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीले समेत नेपाल यी लक्ष्यहरु भेट्टाउन संघर्षरत रहने देखिएको पाण्डेको अध्ययन प्रस्तसतीमा उल्लेख थियो ।
अर्थशास्त्री डाक्टर पारश खरेलले नेपालको बजेट योजना दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित नभएको तर्क थियो । स्रोतमा रहेको ठूलो ग्याप नेपालका लागि प्रमुख चुनौती रहेको खरेलको तर्क थियो ।
दिगो विकास लक्ष्यका योजना पूरा गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र घरपरिवारका माध्यमबाट लगानी हुने भनेर परिकल्पना गरिएको तर, छ । त्यसमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुनेछ सरकारले गर्ने भनेको बार्षिक ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ योजना अनुसार तर्जुमा र परिचालन नभएको खरेलको अध्ययनले देखाएको छ ।
एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको आधा समय गुज्रिएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न नेपालसामु ठूलो चुनौतीको चाङ रहे पनि औसतमा नेपालको राम्रो प्रगति रहेको जानकारी गराइएको हो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सांसदलाई प्रश्न
कार्यशालामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सरकारका कुनैपनि निकाय संवेदनशील नभएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्ने उद्देश्य र योजनासहित नआएको बताउनुभयो ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोग, कर्मचारी प्रशासन, सरकार सबै दिगो विकास पुरागर्नेतिर जिम्मेवार बनेको देखिदैन’ अध्यक्ष तिमिल्सेनाले भन्नुभयो, ‘साच्चिकै दिगो विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्नेहो भने सबैक्षेत्र आक्रम तरिकारले लाग्नुपर्यो । त्यसमा संसद अझ जिम्मेवार तरिकारले अघि बढ्नुपर्यो ।
अध्यक्ष तिमिल्सेनाले दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार काम नभए नभएको, त्यसलाई पुरागर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनेगरि तपाईले केगर्नु भयो भन्दै सांसदहरुलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वडादेखि पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म गहन छलफलका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले दिगो विकास लक्ष्यलाई दिगोपन दिन आवश्यक छ, बजेट विनियोजन र स्थानीय आवश्यकताबीच तालमेलहुनुपर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकासको लक्ष्यलाई संसदका सबै समितिले चासोपूर्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै समितिले हरेक लक्ष्यसँग हरेर सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनेगरि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । दिगो विकास समितिले सबै समितिसँग सहकार्य गर्नेपनि उहाँको प्रतिवद्धता थियो ।
कार्यशालाको सुरुमा आफ्ना कुरा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित प्रतिनिधि हाना सिङगरले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता आबश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘सरकार, सरोकारवाला, नागरिक समाज र गैरसरकारी संघ संस्थाको सहयोग, समन्वय र सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले दिगो विकास लक्ष्यमा सकारात्मक काम गरिरहेकाके छ, राजनीतिक प्रतिवद्धता भयो भने अझै प्रकावकारी काम हुनसक्नेछ ।’
अवसरमा विषय विज्ञका रुपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेल, गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा उषा झा, विकास वित्तका विषयमा डा पारस खरेल, खाद्य सुरक्षा विषयमा पूर्वसचिव डा गणेशराज जोशीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँहरुले पेश गरेको कार्यपत्रमाथि राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनुवार, सुरेश आलेमगर, कमला पन्तलगायतले टिप्पणी गर्दै जलवायुबाट पर्ने असर र क्षतिलाई कम गर्ने उपाय एवं ज्ञान आदिवासीसँग रहेको तथा सामाजिक न्यायका विषयमा राज्यले अझ बढी ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत शून्य गरिबी, शून्य भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गक समानता, स्वच्छ पानी र सरसफाइ, खर्चले धान्न सकिने स्वच्छ उर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्योग प्रवर्तन र पूर्वाधार, असमानता हटाउने, शहरहरु र सर्वाङ्गीण दिगोपना, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपना, जलवायुसम्बन्धी कार्य, जलमुनिको जीवन, भू–सतहको जीवन, शान्ति, न्याय र समृद्ध संस्था र लक्ष्यहरुका निम्ति साझेदारी रहेका छन् ।
यी लक्ष्यहरुमा कुल ३०१ वटा सूचकहरु बनाएर कार्यान्वयन गरिएको छ । तर, १५१ सूचकको मात्रै अहिलेसम्म अध्ययन भएको कार्यशालामा जानकारी दिइएको थियो । विज्ञहरुले दिगो विकासको लक्ष्य पुरागर्न संसदले आफ्नो मुख्य विषय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
