सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश संसदले विद्युत विध्ययकमाथी छलफल सुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबल गरेको विद्युत सम्बन्धीको विध्ययकका विषयमा संसदको अर्थ समिति तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरेको हो ।
शुक्रवार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा युएनडिपीको संसदीय सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा विद्युत विध्ययकमाथि पहिलो सार्वजनिक छलफल भएको छ । संसदको अर्थ समितिमा पुगेको विध्ययकलाई संसदीय छलफल गरेर मात्रै विध्ययकलाई अन्तिम रुप दिनेगरि तयारी गरेको छ ।
पहिलो सार्वजनिक छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले विज्ञ, सरोकारवाला, नागरिकसमाजसँग प्राप्त छलफल गरेर विध्ययक तयार गर्ने बताउनुभयो । पहिलो सार्वजनिक छलफलबाट आएका सबै सुझावलाई संसोधनका क्रममा समावेस गर्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले सरकारले विध्ययकअघि पर्याप्त छलफल गर्न नसकेपछि अब संसदीय समितिले सबैपक्षसँग छलफल गरेर विध्ययक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
७२ घण्टाको संसोधनको सकिदासम्म विध्ययकमा १० जना सांसदको ६१ वटा संसोधन दर्ता भइसकेको छ । शुक्रबारको कार्यक्रमा आएका सुझावहरु आफुले टिपोट गरेको र सयभन्दा बढी संसोधन आबश्यक देखिएको समितिका सभापति राउतको प्रतिक्रिया छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले विध्ययक कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको सपना भएकाले यसलाई पर्याप्त छलफल गरेर ल्याउन अर्थ समितिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले आफु पनि संसोधन कर्ता रहेको र शुक्रबारको छलफलबाट अझै धेरै विषयमा परिमार्जन गर्न आबश्यक देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले विध्ययकले लैंङ्गीगतालाई गहिरोगरि ध्यान दिन नसकेकाले संसोधन आबश्यक रहेको बताउनुभयो । विध्ययकको भाषा, समावेसीता र सहभागिताका विषयमा अझै छलफल आबश्यक रहेको बताउनुभयो । सभापति खड्काले पनि विध्ययकमा संसोधन दर्ता गराउनु भएको छ ।
अर्थसमितिका सदस्य वीरबहादुर शाहीको उर्जा, तथा विद्युतसँग सरोकार राख्ने सरोकारवाला तथा विज्ञहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएकोमा आभार व्यक्ति गर्नुभयो । समितिले सबै सुझावलाई ग्रहण गरेर विध्ययकमा समावेस गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
निजी क्षेत्रको चासो
संसदमा छलफलमा रहेको निजी विध्ययकमाथि निजी क्षेत्रले चासो राखेको छ । कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनु भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक सस्थाका उप-महासचिव प्रकाश दुलालले विधेयकका ४१ ठाउँमा संसोधन आबश्यक रहेको भन्दै लिखित प्रस्तुती गर्नुभयो । उहाँले विध्ययकले निजी क्षेत्र र सरकारको विषयमा विभेदकारी व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
“विध्ययकले आयोजना निर्माण गर्दा प्रतिपर्धामा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहभागी नगराउने र निजी क्षेत्रहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आफूले बनाउन चाहेको आयोजना बनाउन पाउने तर निजी क्षेत्रले भने प्रतिस्पर्धा नगरी आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने राम्रो होइन । सरकार र नीति क्षेत्र दुवैले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । ” शुक्रबारको छलफलपछि सबै उर्जा उत्पादकहरुले चासो राख्ने र लिखित रुपमा सुझाव पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
भर्चुल माध्यमबाट कार्यक्रममा जोडिनुभएका हाइड्रो इन्जिनियरका विज्ञ पुष्प चित्रकारले विध्ययक आउनु महत्वपूर्ण विषय भएको तर विधेयकमा नागरिकलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषय छुटेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार, नीजी क्षेत्रसँगै नागरिकको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहितको उदाहरण दिदै विज्ञ चित्रकारले कर्णाली प्रदेशले विद्युतका सम्बन्धमा बनेको विध्ययकलाई पारितगर्नुअघि यस्तै भूगोलभएका ठाउँको अनुभव र अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उद्योग बार्णिज्य महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले विध्ययकमा निजी क्षेत्रसँग छुट्ट छलफल गर्न समितिलाई अनुरोध गर्नुभयो । शुक्रबारको छलफल पछि विध्ययकका विषयबस्तुमा उद्योग बार्णिज्य महासंघमा पनि छलफल चलाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऋति फाउण्डेसन र नेपाल एफएमले गरेको कार्यक्रममा काठमाडौं, कर्णालीका पहाडी जिल्लाबाट २० जनाभन्दा बढीको भुर्चल माध्यमबाट सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा ५० जनाको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । विध्ययक पारित भए वधेयकले कर्णालीमा उर्जा विकासको ढोका खोल्नेमा धेरैको राय थियो ।
विधेयकका केही व्यवस्था
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रवर्द्धन गरी उपभोक्तालाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सो विध्ययक ल्याइएको सरकारको दावी छ ।
सरकारले कर्णालीमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मोटो रकम लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पाँच दशकको समय दिने नीति ल्याउन लागेको हो। ‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विध्ययक २०८०’ ले विद्युत उत्पादनका लागि लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ५० वर्षसम्म अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ।
विध्ययकको परिच्छेद २ मा विद्युत आयोजनाको अध्ययन, विकास, सञ्चालन र पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था, ३ मा प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनोटसम्बन्धी व्यवस्था, ४ मा अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था र ५ मा विद्युत उत्पादन सञ्चालन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा १८ (१) ले विद्युत उत्पादनका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन दिइने अनुमतिपत्र अवधिको व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्णालीको विद्युत विकासमा बाह्य लगानीकर्ता भित्रिने सरकारको अपेक्षा छ । कर्णालीकै जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि विदेशी संस्थालाई लगानी गर्न ५० वर्षसम्म अनुमति दिने तथा यस्तै अन्य विद्युत विकास आयोजनाको हकमा ४० वर्षसम्म अनुमति दिने विध्ययकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत प्रशारण, वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि २५ वर्ष र ग्राहक सेवाका लागि बढीमा ५ वर्षको अनुमति दिने व्यवस्था छ ।
करिब १८ देखि २२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको भनिएको कर्णालीमा विद्युत विकासलाई गति दिने र स्रोतको परिचालन गर्ने उद्देश्यले ठूलो लगानीमा विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न चाहने विदेशी मुलुकलाई ५० वर्षसम्म अनुमति दिने नीति ल्याउन लाएिको हो ।
