सार्वजनिक नहुँदै शिक्षा विधेयकको आलोचना

बागमती शुक्रबार साउन २६, २०८०

काठमाडौँ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० हाउगुजीको विषय बनेको छ । गत साता नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको भनिएको विधेयक सरकारले गोप्य राखेको छ । विधेयक सार्वजनिक नहुँदै आलोचनामा परेको छ ।
राजनीतिक दल, सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने सांसद, विज्ञहरुले तत्काल संसदमा पेश गरेर सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले आफ्नो पालामा पेश भएको शिक्षा विधेयक भन्दा अहिले बाहिर आएको शिक्षा विधेयक धेरै फरक रहेको बताउनु भयो । नेपाल एफएम नेटवर्क र युएनडीपीको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रम संसद र सांसदमा पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलले शिक्षा विधेयकले संघीयताको मर्मलाई पक्रन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यसअघि २०७९ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेलले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउनु भएको थियो । संसद नलाँदै सरकार परिवर्तन भएपछि विधेयक शून्य अवस्थामा फर्किएको थियो । बहुप्रतीक्षित संघीय शिक्षा विधेयक अहिले फेरि संसदमा पेश हुँदैछ ।
सांसद तथा संसदीय शिक्षा समिति सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयक छिटो संसदमा पेश गर्न र छलफलका लागि संसदीय समितिमा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले संसदीयमा पेश गरि प्रतिनीधिसभाको बैठकबाट विधेयक पारित गर्न खोजे अवरोध गरिने चेतावनी दिनुभयो ।
शिक्षा विधेयकमा डाक्टर विद्याथनाथ कोइराला र डाक्टर मीनाक्षी दाहालले सबै सरोकारावालासँग छलफल गरेर विधेयक साझा बनाउनु सट्टा छापामार शैलीमा संसदमा लैजान खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
शिक्षाविद् कोइरालाले विधेयकमा स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरिएको, शिक्षा सुधारको लक्ष्य पनि प्रष्ट नभएको बताउनुभयो ।
शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहालले सरकारले गोप्य राखेको विधेयक नै कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नुभयो ।
नीजि विद्यालयहरुले पनि तत्काल विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल नचलाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
दक्षिण एसियाली शिक्षक युनिनका वोर्ड सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले शिक्षकलाई संगठित रुपमा बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरि विधेयक आएकाले जस्ताको तस्तै पारित भए सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
अविभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीको पहूँच अनिवार्य भएकाले सरकारले ल्याउने शिक्षा विधेयक गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाम ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार पालिकामा पुगेपछि शिक्षकलाई कुन तहमा राख्ने भन्ने पनि विवाद छ । प्राप्त विधेयकको मस्यौदामा पनि त्यसलाई प्रष्ट पारिएको छैन । स्थानीय सरकारले पनि विधेयकका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ कि ९ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि शैक्षिक वृत्तमा मतभेद देखिन्छ ।
स्थानीय तह अनुसूची ८ समातेर अघि बढेका छन् भने संघ सरकार, शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्र अनुसूची ९ अनुसार अघि बढ्न चाहन्छन् । अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिइएको छ ।
९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र पालिकाको साझा सूचीमा राखिएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटसमेत गरिएको छ ।
विधेयक गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०७२ को संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज ३ सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपथ्र्यो । त्यसयता ८ वर्षमा ८ शिक्षामन्त्री फेरिँदा पनि नयाँ कानुन बन्न सकेको छैन ।

 

Leave a Comment