आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सार्वजनिक भएको बजेट संसदको दुवै सदनबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट कार्यान्वयनमा गएको हो ।
आर्थिक संकटकाबीच ल्याइएको बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकोे राजनितिक दलहरुको नै स्विकारोक्ति छ । सदनमा बजेटमाथि छलफल हुँदा लैंगिक उत्तरदायी बजेटबारे चर्चा भए पनि जति बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो त्यति हुन सकेन । लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेटमा संसद र सांसदहरुले पर्याप्त ध्यान नदिँदा बजेटले आवश्यक सम्बोधन गर्न नसक्ने सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।
लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेट सम्बन्धमा संसद र सांसदको भूमिकाबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय लैंगिक अध्ययन विभागमा भएको छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, अर्थविद् एवं पुर्वअर्थ सचिव कृष्णहरी बास्कोटा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय लैंगिक विभाग अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक पुष्पा घिमिरेले लैगिंक बजेटमाथि आ आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुकोे सहभागिता रहेको छलफलमा अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटाले यो वर्षको बजेट लैंगिक उत्तरदायी रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा सन् २००३ मा त्यसबेलाको युनिफेम अर्थात् अहिलेको युएनओमनको सहयोगमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको पालामा आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा लैंगिक उत्तरदायि बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले लैंगिक उत्तरदायी बजेटका विभिन्न पाँच सुचकमा आधारित रहेर बजेट बन्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो । संसदमा सांसदहरुले गहिरो छलफल गरेपछि मात्रै बजेटले स्विकृति पाउने हुुँदा विभिन्न सूचकहरु सम्बोधन हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । बजेटले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, सहभागिता, सुनिश्चितता, आय वृद्धि तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना, कार्यबोझमा कमी ल्याउँने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले यस वर्षको बजेटले प्रत्यक्ष रुपमा महिलालाई नछोए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा कही नै कही महिलालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य, सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा लैगिंक बजेटले सम्बोधन गर्ने गरेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले विगतमा लैगिंक बजेट के हो भन्ने थाहा नहुने गरेको भएपनि अहिलेको बजेटले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक रुपमा आएको परिवर्तनका कारण यो सब सम्भव भएको उहाँँको भनाई थियो । उहाँले महिलाहरुलाई सचेत गराएर लैंगिक बजेटबार जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । त्यसका लागि संसद र सांसदहरुले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
लामो समयदेखि अध्यापन गर्दै आउनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय लैंगिक विभाग अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक पुष्पा घिमिरे बजेटले महिलाकै लागि लक्षित नभएको तर महिला लाभान्वित हुने गरि आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अत्यन्त न्युन बजेट विनियोजन गरेको भन्दै संसदमा जुन बहस हुनुपर्ने हो त्यो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सबैभन्दा थोरै बजेट पाउने महिला मन्त्रालयले विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका कारणा लाभान्वित हुनुपर्ने वर्ग पिछडिएको उहाँको बुझाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सुरक्षा निकायमा कार्यरत महिलाका लागि बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको छ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बजेटले छाएको छ की छैन ? लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई नागरिकले कसरी बुझेका छन् ? जस्ता जिज्ञासा राखेका थिए ।
यसैगरि संसदमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटबारे पर्याप्त छलफल नै नभएको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय प्राथमिकतामा नपरेको, महिला विकास कार्यालय खारेज भएको लगायतका गुनासो राखेका थिए ।
सहभागिहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सांसद गैरेले संसदमा महिलाका मुद्दालाई उठाएको दावी गर्नुभयो । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद गैरेले महिला विकास कार्यालय खारेज हुनु दुखद् भएको बताउनुभयो ।
उहाँले यस विषयमा आफुले संसद र सरकारमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको र आगामी दिनमा पनि अझै सक्रिय भएर महिलाका विषयमा बोल्ने र आवश्यक परे सरकार सामु प्रश्न उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
