काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् पूर्वको तयारी र नीतिगत कानुनी व्यवस्थाका विषयमा सांसदहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । तिनै तहका सरकारलाई समेटेर काम गर्न प्राधिकरणलाई नीतिगत अप्ठ्यारो रहेकाले त्यसका लागि बाटो खोलिदिन सांस्दहरुसँग छलफल गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले काम गर्न अधिकार भएपनि प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा समन्वयमा अप्ठ्यारो परेको, स्रोत र जनशक्तिमा पनि समस्या देखिएकाले त्यसका लागि नीतिगत रुपमा नै छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदमा गरिएको नीतिगत बहसपछि तत्काल सांसदहरुसँग छलफल गर्ने निस्कर्षमा पुगेको उहाँले नेपाल एफएम नेटवर्कलाई जानकारी दिनुभयो । संविधानदेखि ऐनमा जोखिम ब्यवस्थापनका विषयमा कानुनी व्यवस्था रहेपनि धेरै कुरा अझै नीतिगत रुपमा गर्न नसकिएको पोखरेलको भनाई छ । प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि संसद र सांसदले पहल गरेमात्रै सम्भव हुने पोखरेलको तर्क थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ५१(९) मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था छ । विपद्सम्बन्धी कामकारबाहीका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना–२०१८–२०३० लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएका छन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले पनि विपद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संविधानमा कुन तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने उल्लेख गरेपनि सूचना प्रणाली सम्बन्धि अझै कानुन ल्याउन नसकिएको विज्ञ डाक्टर मर्धराज उप्रेतीले बताउनुभयो । उप्रेतीले संसदमा विपद्को कानुन र सूचना प्राणालीका विषयमा तत्काल छलफल गर्नेपर्ने बताउनुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सयन्त्र छ । तर, कामकाजी बन्न नसकेको उप्रेतकिो दावी छ ।
बाढि, पहिरो तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ । भुकम्पको जोखिममा नेपाल नेपाल११औं र अन्य मिश्रित विपत्तिहरुको जोखिमका सन्दर्भमा १६औं स्थानमा रहेको अध्ययनहरुले देखाइसकेका छन् ।
संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी, विपदका बेला उद्धार–राहत र विपद्पछिको समयमा पीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि तिनै तहका संयन्त्रमा छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था थियो ।
नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका छन् । समुद्रतटीय प्रकोपको प्रत्यक्ष प्रभावबाहेक अन्य लगभग सबै प्रकारका प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाल आक्रान्त छ । प्रत्येक वर्ष वा केही वर्षको अन्तरालमा बाढी, पहिरो, खडेरी, चट्या, हावाहुरी, भूकम्प, रोगव्याधी, शितलहर, तापलहर (लू), आगलागी, हिमपहिरो, जस्ता प्रकोपबाट सिर्जित विपद्बाट जनधनको ठुलो क्षति हुने गरेको छ । सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा तात्कालिक र दीर्घकालिन असर पुग्ने गरेको छ ।
लामो मिहेनतपछि कानुन बनेपनि अझै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको विज्ञ तथा पूर्व सांसद गंगालाल तुलाधरले बताउनुभयो । इण्डोनेसिया, विपद् ऐन तर्जूमा तथा कार्यान्वयनमा श्रीलंका र फिलिपिन्स, विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन तथा त्यसको प्रभावकारी परिचालनको लागि किस्तान, विपद जोखिम विश्लेषण र लेखाजोखाको लागि म्यान्मार, पूर्व सूचना प्रणालीको विकासको लागि भारत र बंगलादेशबाट धेरै सिक्न सकिने उहाँको भनाई छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावितमध्ये पाँच जिल्लाका डेढ लाख घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव विशेषज्ञहरूले दिए पनि त्यसबारे अहिलेसम्म खासै काम हुन सकेको छैन ।
