काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । दलहरू बीचमा राजनीतिक लेनदेन नमिलेकै कारण न संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन नसकेका हुन् । पहिलो बैठक बसेको पनि ६ महिना भयो । तर समिति नेतृत्व पनि छानिउका छैनन । महत्त्वपूर्ण कानुन पनि नै बनेका छैनन् । संसद्मा प्रवेश गरेका कानुनसमेत अलपत्र अवस्थामा छन् ।
संघीय संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिमा पुर्याएर अलपत्र पारिएको छ । संसदीय समितिको नेतृत्वमा लेनदेन नमिल्दा यी विधेयकमाथि छलफलसम्म अघि बढेको छैन ।
राजनीतिक दलहरू समितिको नेतृत्वसँग विधेयकको विषयलाई जोडेर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकसमेत समितिमै पुगेर अड्किएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रियसभाबाट अघि बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक समितिमै छ । समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
सदनमै प्रवेश गर्न बाँकी रहेका संघीय निजामती, संघीय शिक्षालगायतका कानुन बनाउन ढिला भइसकेको छ । यी विधेयक अघि बढाउनुको सट्टा राजनीतिक दलहरू संसद् बाहिरै बसेर छलफलमा केन्द्रित छन् । आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न तयार उनीहरूले विधेयक अघि बढाउन भने चासो दिएका छैनन् ।
त्यसो त संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारलाई खबरदारी गरेर महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दल सदनलाई नै पटक(पटक अवरुद्ध पार्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, उसले विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको दोष भने सरकारलाई नै दिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, संसद्मा रहेका अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सकेका छैनन् । कुनै पनि दलले अहिलेसम्म विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन ।
राजनीतिक दलहरूको ध्यान सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउने तर्फ केन्द्रित देखिन्छ । त्यही कारण पनि विधेयकले कानुनको रूप लिन सकेको छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा एउटा पनि विधेयकले कानुनी रूप धारण गरेको छैन । अति आवश्यक मानिएका विधेयकलाई समेत अगाडि नबढाइँदा प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा पनि चुक्दै जाने त होइन भन्ने आंशका बढ्दो छ ।
