काठमाडौं । सरकार गठन भएको डेढ महिनामा नै संकट सुरु भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन, गृह मन्त्रालयमा नियुक्ति, रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका विषयमा भएको मतभेद र अविश्वासले सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । राष्ट्रपतिमा माओवादी कांग्रेससँग नजिकिएपछि सुरु भएको असमझदारी अहिले गृहमन्त्रालयमा पुगेको छ ।
गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दावी, आफैसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीको अडान र सहमति अनुसार नै जाने एमालेको मतका कारण खटपट देखिएको छ ।
गृहको नेतृत्व रवी लामिछानेलाई नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडान र स्वतन्त्र पार्टीसँगको पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दबाबले गठबन्धनमा थप अविश्वास बढेको छ । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले पुस १० गते बालकोटमा भएको सात दलीय सहमति तोड्ने पक्षमा छैन ।
कम्तीमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा एमाले छ । स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक दबाब छ । त्यसो त गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने कि सरकारमै रहने भन्ने विषयमा पनि स्वतन्त्र पार्टीभित्र एक मत छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि माओवादीले पूर्व सहमति पालना नगरेको एमालेको गुनासोका बीच रेशम चौधरीको रिहाइका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।
आफुलाई गृहमन्त्री दिन स्वतन्त्र पार्टीले दिएको अल्टिमेटम आज सकिँदै छ । आजै उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेर निर्णय लिइने तयारी छ । तर बैठक कति बेला बस्ने निधो भइसकेको छैन । उसले बताए अनुसार सहमति नभए रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने छ।
