काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ । सांसद पदसँगै गृहमन्त्री पद पनि गएको छ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेको उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेको छ । अदालतले उम्मेदवारी दर्ताको वेलाको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।
लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो भने कायम छ । अधिवक्ता युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौला लगायतले दायर गरेको छुट्टाुछट्टै रिट निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादको निर्णय सुनाएको हो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनहाँसँगै नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उहाँको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
